एकीकृत नेकपा माओवादीका नयाँ महासचिव पोष्टबहादुर बोगटी लडाकूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानविन आयोगका प्रमुख समेत हुनुहन्थ्यो । नवनिर्वाचित महासचिव बोगटीसँग महाधिवेशनले लिएका निर्णय, समसामयिक राजनीति तथा भ्रष्टाचारको छानविनका सम्बन्धमा गरेको कुराकानी:

हेटौडा महाधिवेशनका खास उपलब्धी के-के हुन् ?

–पहिलो, नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशालाई हामीले नयाँ ढंगले संश्लेषण गर्यौं । दोस्रो, शान्ति प्रक्रिया र पार्टी एकता प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रो पार्टीको संरचना ठूलो हुँदै गएको थियो, त्यसलाई सुदृढ गर्ने निर्णय भयो । तेस्रो, कार्यक्रमिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विधि तय भयो । राजनीतिकरुपमा पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान, संविधानसभाबाटै संविधान निर्माणका लागि छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कार्यक्रम महाधिवेशनले तय गर्यो । योभन्दा महत्वपूर्ण अर्को कार्यक्रम भनेको वर्ग संघर्ष र उत्पादन संघर्षलाई एक-अर्काका पूरक र सहयोगी बनाएर लानुपर्छ र यसका लागि उत्पादन संघर्षमा जोड दिनुपर्छ भन्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवन र सिंगो राष्ट्रलाई पनि नयाँ दिशा दिने हिसाबले उत्पादन संघर्षलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ भनेका छौं । महाधिवेशनका मुख्य उपलब्धीहरु यिनै हुन् ।

–महाधिवेशनमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनाबी सरकार बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर, अहिले होइन भनिँदैछ, वास्तविकता के हो ?

यसलाई हाम्रो विकल्पको श्रृंखलाबाट हेर्नुपर्छ । तेह्रौं चौधौं मात्रै होइन, भोलि पन्ध्रौं विकल्प पनि आउन सक्छ । काँही न काहीँ निकासको उपाय त खोज्नै पर्छ । विकल्प भनेकै उपायहरुको खोजी हो । पहिले हामीले हाम्रै विकल्प भन्यौं, दोस्रो गठबन्धनबाट हुनुपर्छ भन्यौं । तेस्रोमा स्वतन्त्र भन्यौं । त्यसमा पनि कुरा नमिलिसकेपछि हामीले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा जाऔं न त भनेका हौं । त्यो हामी सबैले विश्वास गरेको संस्था हो । यो हाम्रो निर्णय भन्दा पनि प्रस्तावमात्र हो । यसमा हुँदैन भने अब विपक्षी दलहरुले विकल्प ल्याउनुपर्छ । विपक्षीहरु माओवादीले कुरा फेरिरहन्छ भनिरहनुभएको छ, यसमा माओवादीलाई नियोजितरुपमा लघार्ने काम भैराखेको छ । तर, हामीले चाहेको निकास हो । यताबाट सहमति हुँदैन भने उताबाट पो हुन्छ कि भन्नेहरुलाई बोलीको ठेगान नभएको भन्न मिल्छ ? यी गलत आरोप हुन् । नेपाली कांग्रेसमा जडता देखिएको छ । संसदवादीहरुमा पनि जडता हुँदोरहेछ । लेनिनले यसलाई जडमतीय संसदवाद भन्नुभएको छ । आफू पनि विकल्प दिन नसक्ने, अरुले लिएर गएको विकल्पलाई पनि हुन्न भन्ने । कांग्रेसभित्रको यो प्रवृतिले अहिले उसैलाई बेफाइदा गरिराखेको छ ।

तर, कांग्रेसको गुनासो के छ भने तपाईहरुले नै सुशील कोइरालालाई उमेद्वार तोक्न लगाउनुभएको होइन ?

–सुशीललाई हामीले प्रस्ताव गर्न लगाएको होइन । एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्छौं भनिराखेको थियो । कांग्रेसले उमेद्वार बनाइराखेको थिएन । हामीले त उमेद्वार दिएका थियौं । त्यसैले यो हाम्रो कुरो थिएन, एमालेको कुरो थियो । कांग्रेसले सरकारको जिम्मा लिन चाँहदैन कि क्या हो भन्ने कुरा हामीबाट भएकै हो । तयार हुनुहुन्छ भने उमेद्वार दिनोस् भन्ने कुरा हामीले गरेका हौं । गौशालातिर बसेको बैठकमा माधव नेपालले के भन्नुभयो भने कांग्रेसले उमेद्वार दिँदैन भने एमालेले उमेद्वार तोक्छ । त्यसपछि यो प्रक्रिया अगाडि आएको हो । यसमा पनि सुशील प्रधानमन्त्री बनाउनलाई हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हैन, प्याकेजमा सहमति हुनुपर्यो भन्नेमात्रै हो । सुशीलजीले बाहिर जे अभिव्यक्तिहरु दिइराख्नुभएको छ, त्यसले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ । समग्र एजेन्डामा सहमति हुन्छ भने हामीले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकारिसकेपछि सुशील हुन्न, फलानो हुन्छ भन्न मिल्दैन । तर, मुख्य प्रश्न प्याकेजमा सहमति हुनुपर्‍यो । प्याकेजमा वहाँहर सहमति गर्न मान्नुहुन्न, यो सरकार हट्नुपर्छ मात्रै भनिरहनुभएको छ । तर, जबसम्म दलहरुवीच सहमति हुन्न, त्यतिवेलासम्म यो सरकार हट्ने परिस्थति नै छैन । अन्दोलनले नै पल्टाए बेग्लै कुरा । जसले जे भने पनि यो सरकार संवैधानिक सरकार हो । अर्को निर्वाचन पनि यही सरकारले गराउनुपर्ने हो । संविधान संशोधन नगरी अर्को सरकार बन्नै सक्दैन । मलाई के लाग्छ भने अहिले कांग्रेस, एमालेका नेताहरु जे गरिरहनुभएको छ, यसबाट उहाँहरु चुनाव चाहनु हुन्न भन्ने देखिन्छ ।

विपक्षीले एमाओवादीलाई सरकारमै राखेर बद्नाम गराउन चाहिरहेका त होइनन् ?

–हामीले यो पनि एनालाइसिस गरेका छौं र यसप्रति सतर्क छौं । सरकार सञ्चालन गर्ने मनसाय अहिले वहाँहरुको छैन । वहाँहरुको मानसिकता भनेको कसरी माओवादीलाई बद्नाम गर्ने भन्नेमात्रै रहेको छ । यो वहाँहरुको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हो । यस्तो लघुताभास बोकेर कुनै पनि पार्टीले राजनीति गर्नुहुँदैन । हामीले यसबारेमा सोचेका छौं । हामी यसलाई काउन्टर गर्न जनहितका कार्यक्रम बढाएर लैजान्छौं ।

दलहरुले दुईदिनमा सहमति नगरे राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने भन्ने सुनिन्छ नि ?

–राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानले जुन भूमिका दिएको छ, उहाँले त्यसमा तल-माथि गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

महाधिवेशनले केही महत्वपूर्ण विवादहरु हल गरेको देखिएन, जस्तै- राष्ट्रियताको विषयमा ६ महिनापछि विस्तारित बैठक बोलाउने भनिएको छ । यसलाई महाधिवेशनले किन टुंगाउन नसकेको ?

–पहिले हामी अलग-अलग पार्टीमा रहेकाले बुझाइमा केही जोड र कोण फरक पर्नु स्वाभाविकै हो । आधारभूत बुझाइ एउटै हुँदाहुँदै पनि यसलाई कतिबेला, कसरी प्रयोग गर्नेबारे आ-आफ्ना जोड र कोणहरु अलग-अलग हुन सक्छन् । हामीले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्छ र बाह्य राष्ट्रियताको आन्दोलन पनि सकियो भन्ने होइन । तर, आन्दोलनको रुप कस्तो बनाउने र केलाई जोड दिएर अगाडि बढ्ने भन्नेमुख्य कुरा हो । यस विषयमा हामीवीच थोरै छलफल नपुगेको देखियो । पुँजीवादी-जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिमा जाने भन्नेवित्तिकै जनवाद र राष्ट्रियता एक अर्कासित अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । यो बुझाइमा हाम्रो एकमत छ । तर, कसरी जाने त भन्नेबारेमा अलिकति छलफल गर्न जरुरी देखियो ।

जोड-कोण नमिलेको विषय के हो ? उपाध्यक्ष नारायणकाजीले राष्ट्रियताबारे कस्तो फरक विचार राख्नुभएको छ ?

यसलाई क्रियान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमा छ । राष्ट्रियताको आधारभूत बुझाइमा हाम्रो अन्तर हैन, तर यसको व्याख्या र क्रियान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा थप छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएको मात्र हो । अलग्गै डकुमेन्ट ल्याउँछु त भन्नुभएको होइन, तर प्रकाशजीहरुले अहिले बिप्पालाई उठाइराख्नुभएको छ । र, भारतसँगको डिलिङ कसरी गर्ने भन्नेबारे उहाँसँग केही जिज्ञासाहरु छन् । आधारभूत बुझाइमा मतभेद नभए पनि यसलाई कसरी क्रियान्वयन गर्ने भन्नेबारे थप छलफल र थप व्याख्या गरौं भनेर विस्तारित बैठक गर्ने भनिएको हो ।

राष्ट्रियताको विषयमा महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुको भनाइ के थियो ?

–उहाँहरुको प्रश्न थियो, पार्टी नेताहरुले फरक-फरक धारणा व्यक्त गरिराख्नुभएको छ, यो के हो ? कतै पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा छाड्न लागेको त होइन भन्ने वहाँहरुमा जिज्ञासा थियो । यसमा हामीले स्वाधीनताको आन्दोलन छाडेको हैन । तर, कसरी अगाडि जाने भन्नेबारे थप छलफल जरुरी भयो, यो छलफल गर्छौं भनेपछि फेरि हाउस सन्तुष्ट भयो ।

लडाकू कमान्डरबाट भएको भ्रष्टाचारबारे छानविन गर्न गत साउनमा यहाँकै नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो, त्यसको प्रतिवेदनमा पनि कार्यकर्ताले चित्त बुझाएनन् नि ?

–हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेपछि केही साथीहरुले त्यहाँ प्रश्न उठाउनुभयो । त्यसलाई हामीले प्रष्ट पनि गर्यौं ।

भनेपछि कमान्डरहरुले भ्रष्टाचार गरेका रहेनछन् हैन त ?

–जसरी सरकारी लेखा प्रणाली हुनुपर्ने हो, त्यसैगरी सबै लेखा प्रणाली सेट भयो भन्ने त होइन । तर, पछिल्लो कालखण्डसम्म पनि शिबिरमा एउटा ढंगले हिसाबहरु गैराखेको थियो । पछिल्लो कालखण्डमा शिबिरभित्र जुनखालका अस्तव्यस्तताहरु भए, त्यसबाट केही आशंकाहरु पनि जन्मिए र केही कमीहरु पनि देखिए । यसबारे हामीले छानविन गर्यौं र कमीहरु कहाँ-कहाँ रहेका छन् भने रिपोर्ट दियौं । प्रवृत्तिगत रुपमा पनि कस्ता कमजोरी देखिए भन्ने हामीले रिपोर्ट दिएका छौं । तर, साथीहरुको भनाइ चाँहि महाधिवेशनमै त्यो सबै पेश गर्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैनथ्यो । किनभने केन्द्रीय समितिले समग्र छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्नुपथ्र्यो । यही कुरा हामीले त्यहाँ प्रष्ट गर्यौं । हामीलाई विश्वास छ, यसमा साथीहरु सन्तुष्ट हुनुभएको छ ।

पार्टीभित्रमात्रै सन्तुष्ट भएर भएन, बाहिर पनि सन्तुष्ट पारिदिनुपर्यो । १२ जना लडाकू कमान्डरले राजीनामा पनि दिइसकेका थिए । उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति हो कि हैन ?

–पार्टीलाई छानविनमा सजिलो पार्ने उद्देश्यका साथ १२ जना साथीहरुले राजीनामा दिन्छौं भन्नुभएको थियो । तर, जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरुको मूल्यांकन आंशिक घटनालाईमात्रै लिएर गरिनु हुँदैन । हामीले वहाँहरुलाई राजीनामा नदिनोस् भन्यौं । पहिले आयोग बनाऔं र कमी कमजोरी भएको रहेछ भने तपाईहरुले हट्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने पार्टीले निर्णय लिन्छ, दोषी देखिए कारवाही हुन्छ भनेका थियौं । अहिले उठेको प्रश्न व्यक्तिगत भन्दा पनि जनमुक्ति सेनाको छविसँग जोडिएको विषय हो । यो हाम्रो पार्टीको समस्या हो ।

छानविन गर्दा उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने देखिएन ?

–पछिल्लो कालमा अलि अस्तव्यस्तताको समयमा कमान्डरहरुले तलैबाट आ-आफ्नो ढंगले निर्णय गरेर गएको स्थिति पनि देखियो । त्यसले पनि केही कन्फ्युजनहरु पैदा गरेको निश्चित रुपमा छन् ।

आर्थिक हिनामिना नै भएको रहेछ कि छैन ?

–हिनामिना नै भनेर त त्यतिधेरै छैन । तर, स्वविवेकले निर्णयहरु गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति केही तलमाथि भन्दा पनि केही अस्तव्यस्तता र अनियमितताहरु देखिएको छ ।

छानविनमा परेकाहरुलाई छानविन नसकिँदै केन्द्रीय समितिमा ल्याइयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?

–मैले अघि नै राखिसकें । जनमुक्ति सेना र त्यसका कमान्डरहरुको समग्र इतिहास हेर्नुपर्छ । कमजोरी कमजोरी नै हुन्छ, योगदान योगदान नै हुन्छ । कमजोरीलाई योगदानले कटाउन त भएन । तर अहिलेचाहिँ यसबारे समग्र छलफल गरेर निर्णयमा नपुगिराखेको स्थितिमा अहिले वहाँहरुलाई केन्द्रीय समितिमा राखेर नजाँदाखेरि राम्रो म्यासेज जाँदैन । भोलि रिपोर्टले जे कारवाही गर्नुपर्छ भन्ला, त्यो आधारमा गरौंला । वहाँहरुलाई यो कुरो प्रष्ट गरिएको छ ।

उसोभए अहिले केन्द्रीय समितिमा परेका पूर्वकमान्डरहरुमाथि भोलि कारवाही पनि हुन सक्छ ?

–वहाँहरुको कमीकमजोरीका आधारमा स्तर अनुसारको कारवाही त हुन्छ, हुनैपर्छ ।

कतिपय पीएलएकै नेताहरुले पनि अनियमितताको प्रमाण छ भनिरहेका छन्, तपाईहरुले त्यस्तो पाउनुभएन ?

–हाम्रा प्रतिपक्षीहरुले राजनीतिक ढंगले जुन कुराहरु उठाएका छन्, यो चाहिँ ‘स्टन्ट’ हो भन्ने लाग्छ । किनभने जनमुक्ति सेना अहिले सरकारले दिएको पैसामा मात्रै अरबौंमा खेलेन । जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी खर्च सेनाबाटै हुन्थ्यो । लजिस्टिकदेखि लिएर व्यवस्थापनसम्मको समग्र मुभ त आखिर जनमुक्ति सेनाअन्तर्गत नै थियो । म आफैंले पश्चिम कमान्डमा आउँदाखेरि मकहाँ अरबौं रुपैयाँ केन्दि्रत हुन आउँथ्यो । महिनामा आठ/दश करोड रुपैयाँ भनेको त सामान्य कुरा थियो । लडाइँ त आखिर खर्चिलै हुन्छ नि । आम्दानीको ६०/७० प्रतिशत सेनामै जान्थ्यो । त्यसकारणले कमान्डरहरु अहिले पैसा पाएर यस्ता भए भन्ने होइन, त्यो बेलामा पनि त्यसरी नै सञ्चालन हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले बाहिर जनमुक्ति सेनाले यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, योचाहिँ सिंगो जनमुक्ति सेनामाथिको अपमान हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । यसभित्र ‘पोलिटिक्स’ छ भन्ने लाग्छ । तर, जहाँसम्म त्यहीँभित्र भएका अन्याय, अनियमितता र पार्टी नीति विपरीत भएका क्रियाकलापमाथि हामीले छानविन गरिराखेका छौं । यसलाई मैले महाधिवेशनमा सामान्य प्रस्तुत गरें । तर, केन्द्रीय समितिले यसलाई टुंगो नलगाउँदासम्म मैले गोपनीयतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अब प्रशंग बदलौं, महाधिवेशनले २ सय ४० जनालाई घटाएर ९८ जनालाई मात्रै केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि धेरै व्यक्तिहरु असन्तुष्ट बनेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

–संगठन भनेको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिकै वीचबाट बन्ने कुरा हो । हामीले १ सय ५१ जना पूर्ण सदस्य र १ सय ४९ जना वैकल्पिक सदस्यसहितको केन्द्रीय समिति बनाऔं, जसबाट भोलि नेतृत्व विकासमा पनि सजिलो हुन्छ भन्ने प्रस्ताव आयोजक समितिमा लग्यौं । तर, पार्टीलाई चुस्त बनाउने हिसाबले सोचियोस् भन्ने सुझाव आएपछि एक दिन हाम्रो महाधिवेशन लम्बियो । एकताको भाव नबिगि्रयोस् तर, एकताका नाममा पार्टीलाई बिगार्ने काम पनि नहोस् भन्ने सुझावहरु आए । यी सुझाहरुलाई कदर गर्दै हामीले विधानमा पनि अलिकत संशोधन गरेर वैकल्पिक सदस्यहरु केन्द्रीय समितिले नै राख्नसक्ने म्यान्डेट लिइसकेपछि हामीलाई विश्वास छ, साथीहरु कोही पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्न । बरु फेरि पनि नेतृत्वले माथि बसेर उदारवादी हिसाबले पो काम गर्ने हो कि, पार्टी चुस्त हुन्न कि भन्ने चाँहि साथीहरुलाई शंका लागेको हुनसक्छ ।

अब ५२ जना केन्द्रीय सदस्यहरु कसरी मनोनयन गर्नुहुन्छ ? आयोजक समितिको सूचिमा रहेको रोलक्रम अनुसार नै मनोनयन गर्नुहुन्छ या त्यसभन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउनुहुन्छ ?

–त्यो ‘नम्बरिङ’ पार्टीले बैठकै बसेर गरेको होइन । त्यसैले कोही आयोजक समितिका पनि पर्लान्, केही बाहिरबाट पनि ल्याइन्छ । आम्रो आधारभूत सिद्धान्त भनेको ‘भ्याङगार्ड’ -अग्रदस्ता) पार्टी निर्माण गर्ने हो । अहिले हामीले लिएको कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले समावेशितालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले तत्तत् क्षेत्रका भेन्गार्डहरुलाई लिइनेछ । महिला क्षेत्रका अगुवा, मधेसी क्षेत्रका अगुवा, दलित अगुवा त्यस्तै जनजाति क्षेत्रका अगुवाहरुबाट छनौट गरेर हामी यो कमिटीलाई पूर्णता दिन्छौं । महिलालाई हामी विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । पिछडिएको क्षेत्र, दलित र जनजातिलाई पनि हेरिने छ र केही सिनियरलाई पनि हेरिने छ । कम्पोजिसनमा जाँदाखेरि ‘जेनेरेशन ग्याप’ नहोस् भन्नका लागि हामीले ‘थ्री इन वान’ भन्ने गरेका छौं ।

केन्द्रीय कमिटी कहिले पूर्ण हुन्छ ?

–फागुन १ गते घोषणासभा सकिएपछि गृहकार्य गर्न थाल्छौं । सम्भवतः फागुनको पहिलो सातासम्म हामीले एउटा मोटामोटी खाका तयार गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।

प्रचण्डको उत्तराधिकारी बनाउने कुरा आएको थियो, उहाँको उत्तराधिकारी को हो ? उपाध्यक्षहरु हुन् कि महासचिव ?

–हामीले एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद भनेका छौं । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हामीले के देख्यौं भने एउटा लिडर छउन्जेल केही नहुने, अनि ऊ मरिसकेपछि प्रतिक्रान्ति हुने । दोस्रो के भने एउटा नेता नमरुन्जेलसम्म पदमै रही राख्ने । यही भएर हामीले वैकल्पिक नेतृत्वको विकासमा पनि सोच्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष निकालेका छौं । त्यस्तै संघर्षमा त नेतृत्व दिएर जान सक्ने तर सत्तामा गैसकेपछि प्रतिक्रान्ति हुँदा पनि केही गर्न नसक्ने स्थिति पनि देखियो । त्यसैले एउटा पङ्ती जनतासँग गाँसिइराख्नुपर्ने र एउटा पङ्तीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौं । हाम्रो भनाइ के हो भने हजारौं लिडरशीपको पङ्ती तयार गर्नुपर्छ । त्यसकार यसको रणनीतिक महत्व छ ।

कोरियातिरको जस्तो उत्तराधिकारी बनाउने भनिएको त होइन ?

–त्यस्तो होइन । हामीले यसबारेमा पनि समीक्षा गरेका छौं । माओ यस्तो अवस्थासम्म पार्टीमा रहनुभयो, जतिबेलासम्म उहाँले बोलेको केही पनि बुझिँदैनथ्यो । उहाँ सासले मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो र एउटा यन्त्रमार्फत् माओले यो बोल्नुभएको हो भनिन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थासम्म पनि माओ किन बसिराख्नुपरेको ? यस्तो स्थितिलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने प्रश्न छ । उत्तर कोरियामा हेर्ने हो भने त्यहाँ वंशाणुक्रम आयो । यो दुबैबाट हामीले सिक्नुपर्यो र अगाडि बढ्नुपर्यो ।

महाधिवेशनमा प्रचण्डले अब १० वर्षपछि राजनीति गर्दिँन भन्नुभएको हो ?

–वहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको २४ वर्षभन्दा बढी भयो । यसमा हामी अहिले छलफल गर्दैछौं । कसरी हामी लिडरसिप सहज ढंगले हस्तान्तरण गर्न सक्छौं ? स्टालिनले आफ्नै केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई फाँसी दिनुपर्ने परिस्थिति जुन बन्यो, यो सबै लिडरशीपमा समस्याहरु हुन् । उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने कुरा व्यक्ति भन्दा पनि आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।