काठमाडौं, फाल्गुन ४ - भारतले पेट्रोलियमजस्तो अत्यावश्यकीय पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा विभिन्न प्रकारका शुल्कका नाममा बर्सेनि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलिरहेको पाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा यो रकमसमेत जोडिने भएकाले सर्वसाधारण वर्षौंदेखि अतिरिक्त व्ययभारमा परिरहेका छन् । आयल निगमको तथ्यांकअनुसार पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मटितेल ढुवानी गर्ने ट्यांकरको संख्या १ हजार ४ सय ८० छ । तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी ट्यांकरले भारतको विभिन्न स्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने स्वीकृतिका लागि व्यवसायीले विभिन्न कर र शुल्कबापत प्रतिट्यांकर वाषिर्क कम्तीमा १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । व्यवसायी यस्तो रकम देखिने रूप (बिल) मै १ लाख ४४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्ने बताउँछन् । निर्वाध ढुवानी गर्न विभिन्न पक्षलाई खुसी पार्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । ट्यांकर सञ्चालकले भारतीय आयल निगम (आईओसी) को विभिन्न डिपोबाट पेट्रोलियम ढुवानी अनुमति पाउन हरेक वर्ष 'क्यालिब्रेसन' शुल्कबापत १९ हजार २ सय रुपैयाँ र 'एक्स्प्लोसिभ सर्टिफिकेट' प्राप्त गर्न वार्षिक १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले प्रतिट्यांकर ३ महिना भारत प्रवेश शुल्कबापत ८ हजार रुपैयाँ (वार्षिक ३२ हजार रुपैयाँ) लिन्छ । त्यसबाहेक ट्यांकर सञ्चालकले भारतका विभिन्न राज्यले लिने शुल्क पनि तिर्नुपर्छ । बिहारले यस्तो शुल्क मासिक ५ हजार १ सय २० रुपैयाँ (वार्षिक ६१ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ) लिन्छ भने उत्तरप्रदेशले मासिक ६ हजार ८० रुपैयाँ (वार्षिक ७२ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ) लिन्छ । 'हामीले औसत ५० किलोमिटरको दूरीमा राखिएको ढाटमा पनि भारु ३० (४८ रुपैयाँ) तिनुपर्छ,' पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले भने । व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध ढुवानी गर्न 'विभिन्न पक्ष' लाई खुसी राख्न बुझाउनुपर्ने रकम अलग्गै छ । यसरी भारतले विभिन्न शीर्षकमा लिने शुल्कबापत तिर्नुपर्ने रकम वाषिर्क ५० करोड रुपैयाँ नाघ्ने अर्यालको दाबी छ । आईओसीको बान्थ्रा, मथुरा, गोन्डा, अलाहवाद, बेतालपुर, मुगलसराय, रक्सौल, बरौनी, सिलगुडी र आसामस्थित डिपोबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ । आईओसीको डिपो नेपाल-भारत सीमाबाट करिब ६ किलोमिटरदेखि करिब ३ सय किलोमिटरसम्म टाढा छन् । भारतले वर्षौंदेखि पेट्रोलिय पदार्थ ढुवानी गर्दा यसरी भारी रकम असुल्दै आएको छ । ढुवानी व्यवसायी भने भारतीय दूतावासले लिने शुल्क, भारतका विभिन्न राज्यले लिने शुल्कलगायत कतिपय शुल्क अनावश्यक भएको बताउँछन् । 'नेपाल छिर्ने भारतीय मालबाहक गाडीमा समेत सरकारले कुनै शुल्क लिँदैन,' महासंघका एक पदाधिकारीले भने, 'हामीले पेट्रोलियम जस्तो अत्यावश्यकीय पदार्थ ढुवानी गर्दासमेत भारी रकम गुमाउनुपरिरहेको छ । यसको अप्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणलाई परिरहेको छ ।' नेपाल भित्रिने मालबाहक सवारीसाधनले नेपाल भित्रिएको ७२ घन्टासम्म कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । त्यसपछि त्यस्ता भारतीय सवारीसाधनसँग सरकारले प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ मात्र उठाउँछ । नेपालका विभिन्न स्थानसम्म पुग्ने, सामान अनलोड गर्ने र र्फकने समय २४ घन्टाका दरले हिसाब गरी सरकारले नेपाल भित्रिने भारतीय मालबाहक सवारीसाधनसँग ७२ घन्टासम्म कुनै शुल्क नलिएको हो । व्यवसायीले चर्को शुल्क हटाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन् । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइन बने यस्तो समस्या नदेखिने प्रतिक्रिया दिए । 'पाइपलाइन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसपछि यस्तो समस्या आउँदैन ।'