रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नबनाउन षड्यन्त्र सुरु, राष्ट्रपति समेत प्रधानन्यायाधीश विरुद्व

 फागुन २१ काठमाडौं, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको सम्भावना न्युन हुँदै गएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नेगरी रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दलहरु छलफलमा जुटेपनि सहमतिको सम्भावना न्युन रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको दवावका कारण रेग्मीमा सहमति जुट्ने सम्भावना न्युन हुँदै गएको हो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठन गर्नमा सकारात्मक भएका राष्ट्रपति रामबरण यादव समेत विदेशी ‘तार खबर’ पछि एकाएक प्रधानन्यायाधीशको विरुद्व उभिन पुगेका छन् । दलहरुबीचको छलफलमा राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वभन्दा दलहरुको नेतृत्व उपयुक्त हुने बताउन थालेको शीर्ष बैठकमा सहभागि हुँदै आएका एक नेताले ग्रेटवेअनलाइनलाई बताए । छलफल जारी रहेपनि राष्ट्रपति र विपक्षी दलका केही नेताहरु विदेशीको प्रभावमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्व उभिन पुगेपछि सहमति हुनेमा आशंका उब्जिएको उनको भनाई छ । यसैगरी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस-एमालेभित्र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको विषयमा तीब्र मतभेद छ । कांग्रेस एमालेका नेतृत्व तहका केही नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्व स्वीकार गर्ने बताएपनि अधिकांश सदस्यहरु शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्त अनुसार बहालावाला प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिन नहुने पक्षमा रहेका छन् । विपक्षी दल कांग्रेस एमाले कुनैपनि विकल्पमा सहमति हुन नसकेपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व स्वीकार गर्न सकारात्मक भएका थिए । तर, उनीहरुले सरकार गठनअघि सर्त प्रस्तुत गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरु प्याकेजमा सहमति गरेर संविधान शंसोधन गरी बाधा अड्काउ फुकाएपछि मात्रै सरकार परिवर्तन गर्ने र विपक्षीहरु भने सरकार छाडेर मात्रै प्याकेजमा सहमति गर्ने अडानका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच नागरिकता, मतदाता नामावली, सेनासमायोजन, बेपत्ता सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माण लगायतका विषयमा विवाद छ । दलहरुले सहमतिको नजिक पुगिएको भन्दै फागुन २२ गते अगाडि सबै विषयमा सहमतिमा पुगिसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।