सिभिलियन ‘कू’ र मूलुकको संशयपूर्ण भविष्य

टोप अस्लामी स्थायी समिति सदस्य÷प्रचार विभाग प्रमुख, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी -

      चार दलले लेखेर दिए अनुसार वर्तमान ‘रेग्मी सरकार’को लागि म्याण्डेड भनेको केवल संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मात्रै हो । यसै अनुसार मूलुकको गतिविधिमा दत्तचित्त हुने नैतिक जिम्मेवारी ‘रेग्मी सरकार’ ले वहन गर्ने आशयका सामान्य वक्तव्यहरु आउने क्रम जारी नै छ । यसका साथै ‘दलीय मृत्यृपत्र’ मा हस्ताक्षर गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रधानन्यायधीशलाई मूलुकको कार्यकारी अधिकार समेत हस्तान्तरण गर्ने दलहरुले पनि ‘रेग्मी सरकार’ को औचित्यलाई पुष्टी गर्नका लागि मुखौले वक्तव्यबाजी नगर्ने कुरै आएन । तर गैरदलीय मात्र होईन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका न्यायमूर्तिलाई जे जस्तो राजनीतिक बुट्टाहरु आवरणमा सजाएर जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, यसले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी असर भने अवश्य पर्ने निश्चित् प्रायः भईसकेको छ । देशभित्रका सामाजिक जीवनका लागि आधारभूत (आवश्यक) न्याय र प्रजातन्त्रका पक्षधरहरु कथित ठूला तर कुनै राम्रो काम गर्न नसकेका दलहरुको यस्तो मुख्र्याईंबाट नराम्ररी झस्किन पुगेका छन् । यसले गर्दा, राष्ट्रका निकासका लागि अनगिन्ती वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक उपायहरु रहदारहदै पनि मूलुकको एउटा निकायको प्रमुखलाई नै सत्ताधिकार सुम्पने अपारदर्शी राजनीतिक घट्ना आशंकाको बन्दी हुनु अस्वाभाविक हुदैन । फलस्वरुप, संविधान सभाको निर्वाचन जस्तो विषयलाई केवल औपचारिकताको खेलमा सीमित गराईन खोजिएको हो कि भन्ने प्रवल आशंकामा मूलुक रुमल्लिन पुगेको छ । राजनीतिक निकासको नाममा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाले मूलुकमा ‘चार दलीय अधिनायकवाद’ लाद्न खोजेको निष्कर्ष बारे सम्भवतः मूलुक एक ढिक्का जस्तै छ । यसको अर्थ, मूलुकको यही राजनीतिक अवस्था र परिस्थितिमा संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित र विश्वसनीय हुन नसक्ने ठहर अधिकांश नेपालीहरुबाट गरिएको छ भन्ने नै हो । चार दलकै अधिनायकत्व (प्रतिगामी कदम) बाट एकाएक र हतारमा चालिएको कदम निश्चित् रुपमा प्रतिगमन तर्फ अग्रसर राजनीतिक कदम नै हो भन्ने आशयलाई सबैजसोले आत्मसाथ गरेका छन् । घोषित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुको गहनतम जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि चालिएको यस्तो राजनीतिक कदम वास्तवमा विद्यमान शासन व्यववस्था माथिको ‘कू’ हो । यस्तो राजनीतिक ‘कू’ लाई ‘सिभिलियन कू’ को रुपमा लिंदा (बुझ्दा) नै नेपालको आगामी राजनीतिक भविष्यको बारेमा आकलन गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा, मूलुकको भविष्य कस्तो अवस्थाबाट गुज्रने हो भन्नेमा सबै परिवर्तनकामी नेपालीहरुको चिन्ता र चासोको विषय हुनु अति आवश्यक भईसकेको छ । साझा राष्ट्रिय अभियानको अभाव ः न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्र निर्माणका खातिर आवश्यक मानिएको प्रजातन्त्रको लागि नेपाली जनताले आधा शताब्दी भन्दा पहिले देखि नै लड्दै आएको र, त्यसैको नाउँमा समयसमयमा उथलपुथल भईरहे पनि राजनीतिले सही दिशा समात्न नसक्नु ज्यादै उदेक लाग्दो विषय भएको छ । हाल सम्मको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात्का गतिविधिले मूलुक निर्माण अभियानलाई ‘बाध्यात्मक’ र ‘निर्वाहमुखी’ परिस्थितिमा पु¥याई खुम्च्याउने प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा कायम रही आएको र परिस्थिति अनुसार त्यस्ता प्रवृत्तिहरु हावी भई राखेको हुनाले यस्तो भएको हो । यसले गर्दा मूलुकको स्वार्थ व्यवहारिक रुपमा कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पर्न सकीरहेको छैन । वास्तवमा यो यथार्थ एउटा तीतो सत्य हो । इतिहासलाई एउटा महान शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरी मूलुक निर्माण प्रकृयालाई ‘साझा राष्ट्रिय अभियान’को रुपमा विकास गर्ने परिपाटीको अभावलाई पूर्ति गर्नु आजको पुस्ताको अभिभारा भएको छ भन्नेमा शायदै ध्यान गएको छ । समाजभित्र अवस्थित साना भन्दा साना सवालहरु माथि पनि गहिरो गरी विश्लेषण गर्ने, समाधानका उपायहरु माथि त्यत्तिकै गहन रुपमा छलफल चलाउने र सामूहिक रुपमा हिंड्ने व्यवहारवादी सोंच र गतिविधि यहाँको समाजले मागेको आवश्यक्ता (नेतृत्व) हो । तापनि एउटा कालखण्डमा पुग्दा (आउँदा) यस्ता सवाललाई लथालिङ्ग र कमजोर पारिने निहित स्वार्थमा केन्द्रित चिन्तनकोे निरन्तरता र कृयाकलापहरु साझा राष्ट्रिय अभियानका लागि बाधक सिद्ध भएका छन् । जनसहभागितामा संविधान निर्माण गर्नका लागि विश्वमै प्रजातान्त्रिक ठहर गरिएको संविधान सभाको एकाएक षड्यन्त्रपूर्ण अवसान गराईनु यसैको द्योतक हो । जसले जनताको महत्वपूर्ण चार वर्षको समय र अर्बौ रुपैंयाको समेत नोक्सान भएको छ । तर यसो हुंदैमा संविधान सभा आफैमा दोषी भने अवश्य पनि होईन । यतिबेला, संविधान सभाको विघटन गरिएको करीब एक वर्षको दौरानमा फेरि अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ र सोही अनुसार गैरदलीय नेतृत्व रहने प्रकृयालाई कार्यान्वयन गरी अर्कै अध्यायमा मूलुकको राजनीतिलाई धकेलिएको छ । तर जुन तरिकाबाट यो प्रकृयामा मूलुकलाई प्रवेश गराईएको छ, यसबाट पनि मूलुकको आगामी दिनहरु सहज देखिएको छैन । मुख्य कुरा तोकिएको एजेण्डा—संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित, पारदर्शी, विश्वसनीय र साझा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यक्तालाई वर्तमान राजनीतिका मुख्य पात्रहरुले अवमूल्यन मात्र गरेका छैनन् नजर अन्दाज समेत गरेका छन् । यसले गर्दा साझा राष्ट्रिय अभियानको सन्दर्भ अझै पेचिलो र सान्दर्भिक समेत भएको छ । यस अर्थमा साझा राष्ट्रिय अभियानको विषयलाई न्याय र प्रजातन्त्रका पक्षधरहरुले आन्दोलनकै रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक भईसकेको छ । निरंकुशताको आभाषलाई तोड्ने उपायहरु ः संविधान सभाको आगामी निर्वाचनलाई सुनिश्चित, पारदर्शी, विश्वसनीय र साझा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सम्पन्न गर्नु एक अत्यावश्यकीय शर्त हो । किनभने मूलुकको सामाजिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक लगायतका जुन विविधता र विशिष्टता छ त्यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन हुने परिस्थिति फेरि पनि बन्न सकेन भने नेपालको लागि त्यो ज्यादै अभिषप्त विडम्बनाको रुपमा देखिनेछ । त्यस हुनाले मूलुकको उज्जवल भविष्यको परिकल्पनाका लागि बनाईने (प्रस्ताव गरिने) मुद्दा कुनै पनि रुपमा निहित स्वार्थबाट अभिप्ररित हुनु हुंदैन । घोषित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अबको नेपालमा थप बलियो र संस्थागत हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउनका लागि हाल सम्म प्राप्त उपलब्धीहरुको स्वामित्व लिने सवालमा कञ्जुसाईं गरिनु हुंदैन । यसै सन्दर्भमा भित्री रुपमा जुनसुकै उद्देश्य कायम गरेर मूलुकलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा लगिदैछ त्यसको सहज सम्पन्नताका लागि पहिलो शर्त भनेको — अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले तत्काल प्रधानन्यायधीशको पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ । यसका साथै संविधान सभाको निर्वाचनको मिति र यस सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण प्रकृयाको टुङ्गो ‘सर्वदलीय राजनीतिक सहमति’को आधारमा हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसरी अगाडि बढ्दा सिङ्गो मूलुकले एउटै एजेण्डालाई साकार पार्न सहज वातावरण तयार हुनेछ । दोश्रो कुरा, मूलुकको विविधता र संवेदनशिलतालाई मध्येनजर गर्दा संविधान सभा सदस्य संख्या पूर्ववत (६०१ जना) नै कायम हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जनताको चासोको विषय भनेको संख्याको भन्दा पनि ‘समावेशीता र संविधान सभाले दिने परिणाम’को सवाल प्रमुख हो । बरु संविधान सभाका सदस्यहरुले पारिश्रमिक लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु उचित हुनेछ । यसले गर्दा इतिहासको एउटा काल खण्डमा पूर्वजहरुले मूलुक निर्माणका लागि अत्यन्तै बलीदानीपूर्ण योगदान दिएका थिए भन्ने सन्दर्भ पनि संसारकै लागि नयाँ प्रयोगको रुपमा रहनेछ । साथै जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टी कमाण्डको हवाला दिंदै बन्दकी बनाउन नपाईने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गरिनु पर्दछ । तेश्रो विषय भनेको, सार्क बाहेकका मूलुकहरुमा रोजगाररत नेपालीहरुलाई साविक देशहरुमै (संविधान सभाको निर्वाचनमा) मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । रोजगारको क्रममा आफ्नो देशबाट धेरै टाढा पुगेका नेपालीहरु लाखौं छन् । उनीहरुलाई पनि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अवसर प्रदान गर्नु सरकारको गहनतम् दायित्व हो । संविधान सभाको निर्वाचनलाई साझा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि अर्को सवाल — चार दलको कथित उच्चस्तरीय राजनीति सल्लाहकार समिति तत्काल खारेज गरी सर्वदलीय सहमतिको आधारमा राजनीतिक सल्लाहकार समिति गठन हुनु पर्छ । अन्यथा वर्तमान राजनीतिक अवस्था चार दलीय साँठगाँठ र नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तनको प्रतिकूल ‘सिभिलियन कू’ (नागरिक कू) नै ठहरिनेछ । जसले ‘सिभिलियन कू’ (नागरिक कू) हुंदै ‘मिलिटरी कु’ सम्मको बाटो वर्तमान राजनीतिक अध्यायले तय गरेको छ भन्ने मानिएको अड्कललाई थप पुष्टी गर्नेछ । संशयपूर्ण भविष्य ः कथित ठूला तीन दलहरु र मधेशी मोर्चाद्वारा अनुमोदित यो राजनैतिक अध्याय भविष्यमा जुनसुकै र जस्तो सुकै निरंकुशताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको नजीर हो । यस नजीरले नियत ठीक नभएको कुनै व्यक्ति विशेष मूलुकको कार्यकारी स्थानमा पुग्यो भने कुनै पनि बेला निरंकुशताको डण्डा चलाउन सक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । त्यसका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायती भनिएका ठूला दलहरुबाटै निहित स्वार्थ (समयानकूलको परिवर्तनको आन्तरिक विरोध) को कुण्ठालाई कार्यान्वयन गर्न यस नजीरले खुल्ला रुपमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ । गैरदलीय व्यक्तिलाई मूलुकको सरकार प्रमुखको रुपमा स्थापित गर्नकै लागि अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरिने प्रकृयाले निश्चित रुपमा मूलुकको भविष्यमाथि विकराल आशंका र विभिन्न प्रश्नहरु खडा गरी दिएको छ । ‘सिन्डिकेटको राजनीति’ले मूलुक कहिल्यै पनि सही र क्रमिक रुपमा अगाडि बढ्न असम्भव प्रायः छ । अनि त मूलुकको व्यवस्थापकीय पक्ष नै जहिले पनि ‘अभिजात्य वर्ग र एकाधिारवादी’हरुको कब्जामा परीरहन बाध्य पारिएपछि यसको सिधा असर मूलुकको क्रमिक र व्यवस्थित विकासमा पर्छ नै, जनताको महत्वपूर्ण समय र बलीदानी अनुकूल मूलुकको समृद्धि हासिल हुनबाट बल गरेर रोकीरहनु पनि पर्ने छैन । यही तीतो यथार्थ नेपालको विडम्बना भएको छ । अन्तत्वगत्वा जो कसैलाई मात्र होईन, सिङ्गै देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने यस्तो परिस्थितिको सृजना गरिनु ठीक सवाल र कदम अवश्य होईन । बेलैमा सच्चिने र सच्याउने तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् । चेतना भया । ।।।।।।