बीसै दिनमा राहदानी

काठमाडौं २८ वैशाख ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले छिटो तथा सहज तरिकाले सेवाग्राहीलाई राहदानी उपलब्ध गराउन देशभित्र र बाहिर गरी सय ठाउँमा ‘लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टर’ (प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र) स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्र स्थापनाका लागि राहदानी विभागले परराष्ट्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देशभित्र ६८ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र विदेशका ३२ कूटनीतिक नियोगमा प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गरिने छ। केन्द्र स्थापनापछि सेवाग्राहीले अहिलेको भन्दा आधा कम समयमा राहदानी पाउने समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापको छ । ‘राहदानी सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र हस्तलिखित राहदानी छिटोभन्दा छिटो विस्थापन गर्न प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘केन्द्र स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छौं।’ केन्द्र स्थापना गर्ने जिल्लाको छनौट हालसम्म जारी भएको राहदानी संख्यालाई आधार मानेर गरिनेछ। जुन जिल्लाबाट बढी राहदानीको आवेदन परेको छ तिनै ६८ जिल्ला सदरमुकाममा केन्द्र स्थापना गरिने छ। देशबाहिर भने नेपालको कुटनीतिक नियोगमा केन्द्र रहने छ। हालसम्म २७ देशमा दूतावास, २ ठाउँमा स्थायी नियोग र ३ ठाउँमा महाबाणिज्य दूतावास गरी नेपालका कूल ३२ वटा कूटनीतिक नियोग सञ्चालनमा छन्। सरकारले नयाँ दूतावास स्थापना गर्ने घोषणा गरेको ओमान र बहराइन, अन्य एक/एक महाबाणिज्य र बाणिज्य दूतावास भने योजनाभित्र परेका छैनन्। ‘अहिले २५ लाख हस्तलिखित राहदानी प्रयोगमा छन्। ती सबै दुई वर्षपछि एकै दिन काम नलाग्ने हुन्छन्। यो अवधिमा ती सबै राहरदानी वाहकलाई मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) दिनुपर्ने हुन्छ,’ परराष्ट्रअन्तर्गतको राहदानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यसको लागि अहिलेको भन्दा छिटो–छरितो सेवा आवश्यक छ। त्यसैले फ्रान्सेली कम्पनी ओवर्थरसँगको सहकार्यमा विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएका हौं।’ राहदानी विभागले दैनिक कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएको छ। सोको ५ प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष दर्ता केन्द्र स्थापना गर्न छुट्याउने हो भने अहिलेको भन्दा आधा कम समयमा सेवाग्राहीले राहदानी पाउने परराष्ट्र बताउँछ। हाल साधारण सेवा (पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर) अन्तर्गत देशभित्र निवेदन दिएको ४५ दिन र देशबाहिर तीन महिनाभित्र सेवाग्राहीले राहदानी पाउने गरेका छन्। केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आए देशभित्र २० दिन र विदेशीस्थित नियोगबाट डेढ महिनाभित्र राहदानी उपलब्ध गराउन सकिने पाण्डेले बताए। अहिले विभिन्न जिल्लामा राहदानीका लागि परेका निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालये १५/१५ दिनमा राहदानी विभाग ल्याउने र बनेका राहदानी लाने गर्छ। केन्द्र स्थापनापछि भने जिल्लामा परेका निवेदन गाडीमार्फत काठमाडौं ल्याइरहनु पर्दैन। केन्द्रमा अनलाइन फारम भर्नेबित्तिकै फारम माउसको एक क्लिकमा राहदानी विभाग आइपुग्नेछ। केन्द्र स्थापना भएपछि द्रुत सेवा (१० हजार रुपैयाँ तिरेर) अन्तर्गत राहदानी आवेदन दिन विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटाउने योजनामा परराष्ट्र छ। अहिले साधारण सेवाअन्तर्गतको राहदानी आवेदन सम्बन्धित जिल्लामै र द्रुत सेवाअन्तर्गत नारायणहिटी दरबार संग्रहालयस्थित राहदानी विभागमा बुझाउनुपर्छ। केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि राहदानी निर्देशिका संशोधन गरी द्रुत सेवाको निवेदन पनि जिल्लामै बुझाउने व्यवस्था मिलाउने परराष्ट्रको योजना छ।