बाईपास निर्णयको बिरोधमा स्थानीय

रेखीराम राना  पाल्पा, ७ असार। तानसेन–तम्घास सडकको होलाङ्गदीदेखि बन्दीपोखराको ढुङ्गाखानीमा बाईपास निकाल्ने निर्णयको बिरोधमा स्थानीय उत्रिएका छन् ।

गत वर्ष तानसेन बजार क्षेत्रका केही व्यक्तिको दवावमा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट भएको निर्णयको बिरोध गर्दै बाईपास क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । तानसेन ५, १२ र १३ वडाका स्थानीयले आफूहरुको घरबास उठाउने गरी सरकारले गरेको निर्णय मान्य नहने बताएका छन् । उनीहरुले पहिले नै कायम भएको तानसेन तम्घास सडकलाई सडक नियमावली अनुसार बिस्तार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आफूहरुसँग छलफल नै नगरी केही व्यक्तिको आर्थिक प्रलोभनबाट भएको निर्णयलाई नमान्ने होलाङ्गदी–ढुंगाखानी मोटरबाटो संघर्ष समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर रावलले बताउनुभयो ।

हामीसँग छलफल नै नगरी हाम्रो घरबास उठाउने गरी भएको निर्णयलाई हामीले मान्दैनौं पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रावलले भन्नुभयो पहिले जहाँबाट सडक छ त्यहीबाट सडकको बिस्तार हुनुपर्छ । संघर्ष समितिले केही व्यक्तिको पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा निर्णय भएको आरोप लगाउँदै त्यसको आफूहरुको बास उठाएर गरेको अन्यायपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने उहाँले बताउनुभयो । तानसेन तम्घास सडकको बाइपास होलाङ्गदीदेखि बन्दीपोखराको ढुङ्गाखानीमा गरिए तानपा ५ मा १५, १२ मा ३५ र १३ वडामा गरी झण्डै एक सय बढी घरपरिवार बिस्थापित हुनुपर्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरि तीन वटा खानेपानीका मुहान, एक सामुदायिक भवनसहित स्थानीयको झण्डै तीन सय रोपनी जग्गा मोटरबाटोका कारण कट्टा हुनेछ । उनीहरुले नियम मिचेर घर जग्गा मिचेर घर बनाउने र पहुँच हुनेहरुको घर जोजिने तर निमूखा र नियम पालन गर्नेको घर भत्काउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सडक मिचेर बनाउनेको घर जोगाएर नियम पालन गर्नेको घर भत्काउने यो कस्तो निर्णय हो, समितिका सचिव तथा स्थानीय धनु घिमिरेले भन्नुभयो जसले पैसा र पहुँच पु¥याउन सक्दैन उा उसैमाथि डण्डा ? सडक डिभिजन कार्यालयले जेठ महिनामा बाईपास बाटोका लागि चार करोड १७ लाख रुपियाँमा टेण्डर गरेर ५२ प्रतिशत तल झरेर काम गर्ने सभ्झौता भईसकेको छ ।

यसैगरि वर्षायाम सुरु भएपछि सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले २३ लाखको सडक चौडा तथा ग्याभिंगको काम गरिरहेको छ । स्थानीयले पहिले होलांदी हुँदै बतासेको सडकलाई बिस्तार गर्न माग गरेपछि चार करोडको आयोजनासमेत अन्यौलमा परेको छ । स्थानीय विष्णु कार्कीका अनुसार बाटो बाइपास रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने, जिल्लाका राजनीतिक पार्टीलाई जानकारी गराउने, मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने तयारी भईरहेको छ ।