Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
कित्ताकाट नहुदा किसानहरु मर्कामा

नरेश के सी भैरहवा १८ असार । सम्बन्धित कार्यलयले कित्ताकाट गरी जग्गाको नापनक्सा नदिदा रुपन्देहीका सयौ किसान मर्कामा परेका छन् ।

 वर्षौ पहिले नापी कार्यलयका कर्मचारीले गरेको लापरबाहिको कारण अहिले पनि किसानहरु कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन् । यद्यपी सो झमेलाबाट मुक्ति पाउन उनीहरुले धेरै सरकारी अड्डा धाएता पनि उनीहरुको समस्याको सुनुवाई कतैबाट पनि नभएको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । यसरी वर्षौदेखी जोतभोग गर्दै आएता पनि गाऊभरीको किसानको जग्गाको स्वामित्व नापीमा एउटै देखिदा मानिसहरु उपभोक्ता भएर पनि वास्तविक उपभोक्ता हुन सकिरहेका छैनन् ।

जिल्लाको भगवानपुर गाविसमा यस्तो समस्या देखिएको छ । गाविसको वडा नम्बर ६ मा रहेको लम्तिया र वडा नम्बर ७ मा रहेको भरतापुर गाऊमा रहेको जग्गामा यस्तो समस्या वर्षौदेखी रहेता पनि अहिले सम्म समाधान हुन सकेको छैन । स्थानिय दानव नदिको किनारमा रहेको झण्डै एक शताब्दी पुरानो लम्तिया गाऊमा लगभग ७० घरधुरी रहेको छ तर सो घरहरु सबै गाऊ ब्लक अनुसार दर्ता रहेका छन् । गाऊ ब्लकको रुपमा रहेका सो घरधुरीहरुको अलग अलग स्वामित्वको लागी सरकारी अड्डामा नापी नक्सा तथा पुर्जाकालागी धाउदा धाउदै किसानहरु थकित भएको स्थानिय कोदई लोधले जनाए । वार्डका पुर्व वार्ड अध्यक्ष समेत रहेका लोधले भने “ हामीहरु धेरैपटक अड्डा धायौ तर कतैबाट सुनुवाई भएन । अधिकारीहरुले किसान भनेपछि वेवास्ता गर्छन जसले गर्दा यो समस्या बल्झीरहेको छ । ”

 लम्तियाका किसानहरुको स्वामित्वमा रहेको सोही ठाऊमा रहेको दानवनदी पारिको २८ विघा १७ कठ्ठा जग्गा अहिले पनि परंपरागत रुपमा किसानहरुले जोतभोग गर्दै आएका छन् । स्थानिय किसानको अनुसार ४ पुस्तादेखी जोतभोग गर्दै आएको सो जग्गालाई २८ सालको नापीले विनाकारण एउटै कित्तामा राखी नापी गरिदीदा अहिले सम्म समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनीहरुले भने “ ०२८ सालमा नापी आएको थियो । उसले गाऊमा पानि माग्यो तर गाऊका मानिसहरु उसको भाषा नबुझेर पानि दिएनन त्यसपछि पानि पीउन नपाएको रिसको झोंकमा उसले खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बालुवा, खोला नदी निकास लेखेर गएछ । ” ४० वर्ष अघि पानि पिऊन नपाएको रिसको झोंकको शिकार बनिरहेका छन अहिले पनि त्यहका सयौं किसानहरु । त्यहि झोकमा तत्कालिन समयमा पनि ६५ घरधुरीले जोतभोग गर्दै आएको खेतलाई तत्कालिन नापीको कर्मचारीले एउटै कित्तामा देखाईदिए । ब्लु प्रीन्टको कित्ता नम्बर ५०० नम्बरमा देखिने सो जग्गा २८ विघा १७ कठ्ठाको छ । सो जग्गामा अहिले स्थानिय किसानहरुले आपसी समझदारीमा खनजोत गर्दै आएको स्थानिय ५५ बर्षिय हरिलाल कलवार बताए । बिक्रम सम्वत १९७८ देखी ७ नं फारम उखडा डोरले दिएको तर २०२७।२८ सालमा आएको नापीले सयौ किसान परिवारले भोगचलन गरिरहेको २८ बिघा र ३१ बिघा जग्गालाई सरकारी नाममा गराई एउटै कित्ता नम्वर दिएर दर्ता गरिदिएका कारण किसानहरु समस्यामा परेको भुमि अधिकार मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष ओमप्रकास बारीले बताए । यसरी सारा गाऊको जग्गा एउटै कित्तामा देखिदा त्यसले कानुनी जटिलता सृजना गरेको त छ नै अर्कोतर्फ व्यवहारिक पनि ।

कहिले काहि मिडी साधको झै झगडा भयो भने पनि परंपरागत शैलिमा विवाद टुंगाउनुपर्ने बाध्यता छ सरसस्वती लोधले जनाईन । सो जग्गाको पुर्व पट्टि रोइनिहवा र बेतकुइया रहेका छन भने पश्चिम पट्टि भगवानपुरको वडा नम्बर ८ र ९ रहेको छ । त्यसैगरी उत्तर तर्फ लम्टीया गाऊ र दानव नदि रहेको छ भने दक्षिण तर्फ भरतापुर रहेको छ । गहु“, धान, रहर, सब्जी, बदामको राम्रो खेती हुने सो जग्गामा बर्षातको समयमा कहिलेकाहि दानव नदि उर्लिदा पुरै ढाक्ने गरेको भुमी अभियान कर्ता राजकुमार हरिजनले बताए । मन्चका पुर्व केन्द्रिय सदस्य तथा अभियान कर्ता राजकुमार हरिजनले भने लम्तिहवा गाविसमा चारपुस्ता देखी रहेका दलित र गरिवलाई राज्यले अन्याय गरेको बताए ।उनले भने राज्यले मात्रै होइन राजनितीक दलले पनि अन्याय गरेका छन् । चुनावमा राजनितिक दलले भोट बैकको रुपमा यीनीहरुलाइ प्रयोग गरेता पनि अधिकारमा वेवास्ता गरिरहेका छन् । अनुसार अहिले नदी हिडीरहेको जग्गा दर्तावाल रहेको र हाल खेती योग्य जग्गामा पहिले नदि हिडेको थियो । समयक्रमसंगै नदिले धार परिवर्तन गर्दा खेत कहिले वारी त पारी पर्ने गरेको भरतापुरका सोमइ लोधले वेदना सुनाए । जिल्लाको भुमीहिनको समस्यालाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको भन्दै भुमीहिन तथा सुकुम्बासी र उखडाहरुले गएको पौष २ गते देखी २० गतेसम्म भैरहवामा धर्ना आन्दोलन गरे । तत्कालिन समयमा प्रसासनले निसर्त रुपमा उखडा जग्गा जोतहाको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियाकोलागी मालपोत प्रमुखलाई अधिकारीको रुपमा खटाई विभिन्न ६ बुदामा सहमति गरेको थियो । तर ती सहमतिको कार्यन्वयन नभएको अभियान कर्ता विमला परियारले जनाइन् । यता यो बिषयमा भगवानपुर गाबिसका सचिव प्रदुमन कुर्मी संग बुझ्दा उनिले सुकुम्वासी बस्ती रहको तर आफुलाइै उनिहरुको समस्याको बारेमा केही थाहा नभएको भन्दै ग्रैह जिम्मेवार जवाफ दिए । यद्यपी किसानहरुले सचिवले जोतभोग प्रमाण सिफारिस गर्दा प्रति कठ्ठा ५ हजार देखी १० हजार सम्म घुस माग्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सिफारिस दस्तुर २० रुपैया लिनुपर्नेमा त्यति धेरै रकम किन मागेको त भनी सचिवलाई सोध्दा उनले आफुले कसैसंग पनि नाजायज रकम माग नगरेको जनाए । उता उखडा समस्या समाधानको अधिकारीको रुपमा जिम्मेवारी पाएका मालपोत प्रमुख शंकर सुबेदीका भन्छन,“नापीले बनाएको कानुन अनुसारर मालपोतले नापीको फिल्डबुक हेरेर नियर्ण गर्नु पर्ने हुन्छ । भगवानपुर को जग्गामा पनि फील्ड रीपोर्टमा किसानको नाममा जग्गा नभएकोले नेपाल सरकारले नया निर्यण नगर्दा सम्म स्थानिय स्तरमा मालपोतले केही गर्न सक्दैनन् ।” यता नापीकै कर्मचारीको कारण समस्या झेलिरहेका किसानहरुको समस्याको सम्बन्धमा जिल्ला नापी प्रमुख अनिल मरासीनीले भने “मन्त्रीपरिषदको नियर्ण बिना कुनै पनि सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिन सकिदैन । केन्द्रिय स्तरमा नै राजनिति सहमती भएर सुकुम्बासी आयोग मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी,नापी, मालपोतको,बनको नियर्ण भएमा मात्र पुर्जा दिन मिल्छ ।”

 यसरी जग्गाको जोतभोग गरिरहेता पनि लालपुर्जा नहुदा आर्थिक समस्या पर्दा त्यसलाई धितो राख्न पनि नमिल्ने तथा चाहेको दरभाऊमा विक्री वण्डा पनि गर्न नसकिने किसानहरुले जनाएका छन् ।

0 comments

तपाईंको प्रतिकृया