मधेशवादीका माग प्रति एमाओवादी लचिलो - निर्वाचन क्षेत्र २ सय ५८ पुरयाउने तयारी

काठमाडौ २ असार– मन्त्रिपरिषदले निर्वाचनक्षेत्र पुर्ननिर्धारण आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने तयारी गरेको छ ।

एक महिना भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी गत जेठ ३१ गते निर्वाचन क्षेत्र पुर्ननिर्धारण अयोग गठन गरिएको थियो । संवैधानिक जटिलताका कारण निर्धारित समयावधी भित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै आयोगले म्याद थप गर्न माग गरेपछि मन्त्रिपरिषदको विहिबार वस्ने वैठकले म्याद थप गर्ने स्रोतले जनाएको छ । तर निर्वाचन क्षेत्र पुर्ननिर्धारणका लागि संवैधानिक गाँठो कसरी फुकाउने भन्ने सन्र्दभमा प्रमुख चार दलवीच विवाद कायमै छ । मधेशवादी मोर्चा र एनेकपा (माओवादी) तराईमा ५१ प्रतिशत र बाँकी भू–भागमा ४९ प्रतिशत सिट संख्या कायम हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र पुर्ननिर्धारण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाको भार तराई र पहाडका जिल्लाले वरावर वहन गर्नेगरी क्षेत्र पुर्ननिर्धारण हुनु पर्ने अडानमा छन् ।

 संविधानसभाको गत निर्वाचनमा कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाको भार दार्र्चुला, डडेलधुरा, कालिकोट, जुम्ला, सोलुखुम्बु लगायतका विकट पहाडी जिल्लाले वेहोर्नु पर्ने गरी २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो । संविधानसभाको आगामी निर्वाचनमा हिमालको भार पहाडले मात्रै वहन गर्ने कि पहाड तराई दुवैले वहन गर्ने ? भन्ने विषयमा उत्पन्न विवादका कारण चार दलीय संयन्त्रको बुधबार बसेको वैठक अनिर्णित वनेको छ । तर निर्वाचन क्षेत्रको संख्या २ सय ४० बाट बृद्धि गरी २ सय ६५ पु¥याउने विषयमा भने प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता सहमतिको नजिक पुगेका छन् ।

 २०५६ सालको आम निर्वाचन हुँदा जुन जिल्लामा जती निर्वाचन क्षेत्र थियो, त्यसलाई नघटाउने गरी तराई मधेशमा ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा २५ वटा थप गर्नु पर्ने प्रस्ताव विज्ञहरुले दलहरुलाई दिएका छन् । तर निर्वाचन क्षेत्र पुर्ननिर्धारण आयोगले भने १८ वटा थपेर २ सय ५८ पु¥याउँदा मिल्ने निस्कर्ष निकालेको छ । आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडौंमा ४ र ललितपुरमा १ गरी ५ वटा थपिएपछि हिमाल–पहाडमा एक सय २९ निर्वाचन क्षेत्र हुने र तराईमा पनि १ सय २९ पु¥याउन १३ वटा थप गर्नु पर्नेछ । अहिले भइरहेको तराईका १ सय १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय २९ पु¥याउँदा सुनसरी, सर्लाही, रुपन्देही र कैलालीमा १÷१ सिट बढ्ने निश्चित भएपनि बाँकी सिट तराईका कुन कुन जिल्लामा बढ्ने भन्ने आयोगले निश्चित गरिसकेको छैन ।

निर्वाचन क्षेत्रको संख्या वृद्धीको लागि संविधान संसोधन गर्न अध्यादेश लैजाने विषयमा विहिबार चार दलका शीर्ष नेता र मन्त्रिरिषदका अध्यक्ष वीच छलफल हुने समाचार स्रोतले जनाएको छ । हिमालको भार मधेशले नवेहोर्ने भन्दै मधेशवादी दलहरुले आन्दोलन गरेपछि गत संविधान सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा २ साय ५ निर्वाचन क्षेत्र बढाएर २ साय ४० कायम गरिएको थिया ।