दलितका मुद्दा ओझेलमा पर्ने चिन्ता

पाल्पा, २१ मंसिर । संविधानसभामा दलित समुदायको मुद्दा कम उठने भएपछि दलितअधिकारकर्मी चिन्तित बन्न थालेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट दुई जनामात्र सभासद बनेपछि दलितका मुद्दा संविधानसभा ओझेलमा पर्ने चिन्तामा उनीहरू रहेका छन् ।
अघिल्लो संविधानसभामा ५० जना दलित सभासद रहेका थिए । त्यसमा ७ जना प्रत्यक्षबाट विजय बनेका हुन । संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार कम बनाएको र उम्मेदवार पाएकाहरू पराजित बनेपछि संविधानसभामा दलित समुदायको कम सहभागीता रहने दलितअधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
दलित समुदायको संविधानसभामा नै कम सहभागीता रहेकाले दलितका मुद्दा यसपालि ओझेलमा पर्नेमा दलितसमुदाय चिन्तित बनेको छ । सामाजिक, आर्थिक, शौक्षिक तथा राजनीतिक रुपमा पछाडि परेको समुदायको संविधानसभामा कम प्रतिनिधित्व भएकोले दलित मुद्दा पनि कम उठने दलितअधिकारकर्मी राजेन्द्र विश्वकर्मा वताउछन ।
समानुपातिकतर्फबाट पनि यसपालि संविधानसभामा न्युन प्रतिनिधित्व सहभागीता हुने सम्भावना बढेको छ । समानुपातिकतर्फ संविधानसभामा दलित समुदाय उठाउनका लागि  १४ प्रतिशत सहभागीता राजनीतिक दलहरू सुनिश्चित गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको वार एसोसियसन पाल्पाका अध्यक्ष जोगबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
‘जसरी भएपनि संविधानसभामा दलितसमुदायको सम्मानजनक सहभागीता हुनुपर्छ,’ उनि भन्छन –उनीहरू सम्मानजनक सहभागीता रहेको अवस्थामा दलितको मुद्दा संविधानसभामा उठने सम्भावना रहन सक्नेछ ।’
संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट दुई जनामात्र सभासद बनेपनि संविधानसभा दलित सभासदको सख्या बढाउन सकिने आधार अझै पनि रहेको दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पाका अध्यक्ष तीर्थप्रसाद गौतमले बताए ।
राजनीतिक दललाई संविधानसभामा दलित समुदायको १४ प्रतिसत अनिवार्य समानुपातिकतर्फबाट सहभागी बनाउन दवाव दिनुपर्ने उहाँको धारण रहेको छ । संविधानसभा मार्फत दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने सवै दलित एक हुनुको अर्को विकल्प नै नरहेको उनको दावी छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा जस्तो दलितको उत्साहजनक सहभागीता नहुन तर्क दलितअधिकारकर्मी राजेन्द्र विश्वकर्माको छ । अघिल्लो संविधानसभा दलित सभासदको उत्साहजनक सहभागीता छैन् । संविधानसभामा दलित मुद्दा उठानमा समस्या आउने विषयमा सिङ्गो दलित समुदाय नै यतिबेला चिन्तित बनेको हो