‘दन्द्ध पिडितलाई सम्वोधन गरेमात्र ऐनको सार्थकता’
सुपर खवर डटकम संवाददता
बुटवल १३ वैशाख ।
शुक्रवार राती संसदवाट पारित भएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छाविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी ऐनले वास्तविक दन्द्ध पिडितलाई सम्वोधन गर्न नसके यसको सार्थकता नहुने एक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले बताएका छन ।
द्धन्दको क्रममा राज्य तथा गैर राज्यवाट भएका मानवता विरोधी गम्भिर प्रकारका घटनाहरुका दोषीहरुलाई आममाफी दिन नहुने बताउदै उनिहरुले दन्द्ध पिडितलाई सम्वोधन नभए सम्म आयोगको औचित्य नहुने बताए ।
मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान नेपाल काहुरास्ट रुपन्देहीले शनिवार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्याय सम्वन्धी विधेयक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा सहभागी राजनितीक दलका प्रतिनिधीहरु अधिवक्ताहरु , मानवअधिकारकर्मी तथा संचारकर्मीहरुले शान्ति सम्झौता भएको झण्डै ८ वर्ष पछि भएपनि संससदवाट विधेयक पारित भएको सकारात्मक पक्ष भएको बताउदै वास्तविक द्धन्द पिडितलाई न्याय दिन नसकेमा यसको सार्थकता नहुनेमा जोड दिए ।
अनतरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस महासमिती सदस्य युवराज गिरीले द्धन्दकालिन अवस्थालाई विर्सन नहुने वताउदै सोही अनुसार आयोगले काम गरेमा पिडितले न्याय पाउन सक्ने बताए । उनले निकास खोज्ने क्रममा सम्झौता भएको र त्यसलाई सवैले पालना गरेमा निकास निस्कने बताए । नेकपा एमालेका जिल्ला सचिवालय सदस्य वलवहादुर आचायले राज्यले दन्द्धकालिन घटनाका पिडितहरुलाई ठिक ढंगले सम्वोधन गरेमा न्याय पाउने सक्ने बताए ।
नेकपा माअोवादीकी नेतृ वन्धु चन्दले ‘नेताहरुलाई आममाफी कार्यकर्ताहरुलाई फासी’ प्रवृति विगत देखी देखिदै आएको बताउदै फेरी पनि त्यो प्रवृति दोहोरिएमा मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन नसक्ने बताईन । दन्द्धको क्रममा प्रत्यक्ष सहभागी शक्तिलाई पाखा लगाएर विधेयक पारित भएको वताउदै आफूअनुकुल व्याख्या भए अर्काे द्धन्द निम्तन सक्ने उनको भनाई छ ।
अधिवक्ता शिव गौडेलले राजनितीक दलहरुले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा नै आयोग गठन हुन ढिलाई भएको बताउदै द्धन्दको घटनाहरुलाई शुक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
मानवअधिकारकर्मी तथा लेखक गणेश उचैले विस्तृत शान्ति सम्मझौतामा ६ महिना भित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वनाउने उल्लेख गरेपनि ८ वर्ष पछि त्यस सम्वन्धी विधेयक पारित हुन शान्ति सम्झौता विपरित भएको तर्क गरे । उनले द्धन्दको घाउहरुमा मलम लगाउने कार्य गर्न सके मात्र पारित भएको विधेयकले सार्थकता पाउन सक्ने बताए । काहुरास्ट रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रबहादुर पाण्डेको अध्यक्षता सचिव राजेन्द्र कुंवरको संचालन तथा कोषाध्यक्ष हरि रेग्मीको संचालनमा भएको कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका सचिव शिवजी गायक, प्रेस युनियन रुपन्देहीका सभापति विक्रम खड्का , अधिवक्ताहरु दिपा सुनार, ज्ञानु केसी लगायतले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छाविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी ऐन कार्यान्यनको अवस्था चुनौतीपुर्ण रहेको वताउदै सबैले न्याय पाउनेगरी अयोगले कामकारवाही अगाडी वढाउन सक्नु पर्ने बताए ।
बुटवल १३ वैशाख ।
शुक्रवार राती संसदवाट पारित भएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छाविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी ऐनले वास्तविक दन्द्ध पिडितलाई सम्वोधन गर्न नसके यसको सार्थकता नहुने एक अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले बताएका छन ।
द्धन्दको क्रममा राज्य तथा गैर राज्यवाट भएका मानवता विरोधी गम्भिर प्रकारका घटनाहरुका दोषीहरुलाई आममाफी दिन नहुने बताउदै उनिहरुले दन्द्ध पिडितलाई सम्वोधन नभए सम्म आयोगको औचित्य नहुने बताए ।
मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान नेपाल काहुरास्ट रुपन्देहीले शनिवार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्याय सम्वन्धी विधेयक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा सहभागी राजनितीक दलका प्रतिनिधीहरु अधिवक्ताहरु , मानवअधिकारकर्मी तथा संचारकर्मीहरुले शान्ति सम्झौता भएको झण्डै ८ वर्ष पछि भएपनि संससदवाट विधेयक पारित भएको सकारात्मक पक्ष भएको बताउदै वास्तविक द्धन्द पिडितलाई न्याय दिन नसकेमा यसको सार्थकता नहुनेमा जोड दिए ।
अनतरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस महासमिती सदस्य युवराज गिरीले द्धन्दकालिन अवस्थालाई विर्सन नहुने वताउदै सोही अनुसार आयोगले काम गरेमा पिडितले न्याय पाउन सक्ने बताए । उनले निकास खोज्ने क्रममा सम्झौता भएको र त्यसलाई सवैले पालना गरेमा निकास निस्कने बताए । नेकपा एमालेका जिल्ला सचिवालय सदस्य वलवहादुर आचायले राज्यले दन्द्धकालिन घटनाका पिडितहरुलाई ठिक ढंगले सम्वोधन गरेमा न्याय पाउने सक्ने बताए ।
नेकपा माअोवादीकी नेतृ वन्धु चन्दले ‘नेताहरुलाई आममाफी कार्यकर्ताहरुलाई फासी’ प्रवृति विगत देखी देखिदै आएको बताउदै फेरी पनि त्यो प्रवृति दोहोरिएमा मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन नसक्ने बताईन । दन्द्धको क्रममा प्रत्यक्ष सहभागी शक्तिलाई पाखा लगाएर विधेयक पारित भएको वताउदै आफूअनुकुल व्याख्या भए अर्काे द्धन्द निम्तन सक्ने उनको भनाई छ ।
अधिवक्ता शिव गौडेलले राजनितीक दलहरुले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा नै आयोग गठन हुन ढिलाई भएको बताउदै द्धन्दको घटनाहरुलाई शुक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
मानवअधिकारकर्मी तथा लेखक गणेश उचैले विस्तृत शान्ति सम्मझौतामा ६ महिना भित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वनाउने उल्लेख गरेपनि ८ वर्ष पछि त्यस सम्वन्धी विधेयक पारित हुन शान्ति सम्झौता विपरित भएको तर्क गरे । उनले द्धन्दको घाउहरुमा मलम लगाउने कार्य गर्न सके मात्र पारित भएको विधेयकले सार्थकता पाउन सक्ने बताए । काहुरास्ट रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रबहादुर पाण्डेको अध्यक्षता सचिव राजेन्द्र कुंवरको संचालन तथा कोषाध्यक्ष हरि रेग्मीको संचालनमा भएको कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका सचिव शिवजी गायक, प्रेस युनियन रुपन्देहीका सभापति विक्रम खड्का , अधिवक्ताहरु दिपा सुनार, ज्ञानु केसी लगायतले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छाविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी ऐन कार्यान्यनको अवस्था चुनौतीपुर्ण रहेको वताउदै सबैले न्याय पाउनेगरी अयोगले कामकारवाही अगाडी वढाउन सक्नु पर्ने बताए ।

0 comments
तपाईंको प्रतिकृया