सामुदायिक विद्यालय मर्ज गरिने

काठमाडौँ २३ चैत। सरकारले आउँदो शैक्षिकसत्रदेखि ४२ जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको भौगोलिक अवस्था र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । कतै विद्यार्थी अभाव र कतै शिक्षकको अभाव भएका कारण विद्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागकाअनुसार २७ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या १० वर्षअघिको तुलनामा घटेको छ । त्यसको असर विद्यालय सञ्चालनमा देखिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । दस वर्षअघि सञ्चालनमा रहेका कतिपय विद्यालयहरु विद्यार्थीको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् । शिक्षा विभागकाअनुसार खास गरेर पहाडी र हिमाली जिल्लामा बसाइँसराइका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकोे हो ।

 राजधानीसहित सहरीकरण बढी भएका जिल्लामा भने निजी विद्यालयको चापले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको अवस्था दयनीय बन्दै गएको शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेको भनाइ छ । तीस विद्यार्थीको अनुपातमा एक शिक्षक उपलब्ध हुनुपर्ने मान्यता भए पनि अहिले कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थिति न्यून छ । त्यही तथ्याङ्कका आधारमा सरकारले आर्थिक भार कम गर्न विद्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको विभागका निर्देशक पाण्डेले बताए ।

 पछिल्लोपटक शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आएका तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालय समायोजन नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोमनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसका लागि जिल्ला जिल्लाबाट विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थीको अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।

 सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुको सङ्ख्या ३३ हजार १६० रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको घट्दो उपस्थितिका आधारमा एक हजारभन्दा धेरै विद्यालय व्यवस्थापन हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पाण्डेको दाबी छ ।

 मन्त्रालयमा प्राप्त जिल्ला रिपोर्टअनुसार केही जिल्लामा विद्यार्थीको सङ्ख्या हृवात्तै घटेको देखाएको छ । बागलुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, जुम्ला, हुम्लालगायतका जिल्लामा विद्यार्थी सङ्ख्या कम देखिएको छ । जनसङ्ख्या घटेका र बढेका जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको भौगोलिक अवस्था र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा कहीँ विद्यालय थप गर्ने र कहीँका विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गर्न लागेको हो । यसरी व्यवस्थापन गर्दा शैक्षिक प्रणालीमा सुधार आउने तथा बजेटको समेत सही सदुपयोग हुने मन्त्रालयको दाबी छ । रासस