चुनाव हार्ने सभासदमा मनोनित हुन नपाउने

काठमाडौं २९ बैशाख । संविधान सभाको निर्वाचमा पराजय भोगेकाहरु सरकारले मनोनयन गर्ने २६ सभाषदमा नपर्ने भएका छन ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभामा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वार बनेका कसैलाई पनि मनोनयन गर्न नपाइने सोमबार आदेश दिएको छ ।  सभासद विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार अदालतले २६ सभासदको मनोनयनविनै गरिएको संविधानसभाको काम कारवाहीलाई अपूर्ण ठहर गरेको हो । अदालतले १५ दिनभित्र २६ जना सभासदको मनोनयन गर्न सरकारका नामम परामादेश जारी गरेको छ ।  न्यायाधीशद्व रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।
 अदालतको निर्णयमा २६ सभासद मनोननयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएकाहरुको स्पष्ट आधार खुलाइनुपर्ने, पराजीत उम्मेदवारहरुले नपाउने, संविधानसभामा छुटेका आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने र २६ सभासदका लागि संविधानसभामा छुट्टै कार्यकक्ष बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत चुनावमा पराजीत भएको नेताहरुको सभासद बन्ने योजना असफल भएको छ । त्यसैगरी चुनाव हारेका वा समानुपातिकम नपरेर २६ मा मनोनति हुन प्रयास गरिरहेका कांग्रेस र एमालेका धेरै नेताहरुको सभासद बन्ने सपना अधुरो रहने छ  ।