संविधान निर्माण र आर्थिक विकासलाई  प्राथमिकता

काठमाडौं, १५ असार । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका अधिकांश पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

 राष्ट्रपति रामवरण यादवले आईतवार  अपरान्ह संसदमा प्रस्तुत गरेको  नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ भन्दापनि पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाम पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई केहि थपघट गर्दै संविधान निर्माणमा केन्द्रीत गरेको छ । 

संविधान निर्माण र आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध सुन्य सहनशीलताको नीतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

यसैगरी सरकारले जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि विशेष नीति लिएको छ भने विकासका लागि सार्वजानिक खरिद ऐन बाधक भएको भन्दै सरकारले एनमा सुधार गर्ने नीति लिएको छ । यस्तै कृषि क्षेत्रमाुवाहरुलाई आकर्षित गर्न विशेष नीतिको अवलम्बन गरिएको छ ।

बैदेशिक सहायताको पारदर्शिता, विदेशी लगानी र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्ने, विकास आयोजनाको जग्गा मुअब्जा सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने, हुम्ला र जुम्लामा सडक पुर्यावउने, त्रिभूवन अन्तराष्टिय विमानस्थलको आधुनिकिकरण गर्ने, बिराटनगर, निजगढ, पोखरा र नेपालगञ्ज लगायनमा एयरपोर्ट निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्वाञ्चलमा रेलमार्ग स्थापना गर्ने, विद्युत अभाव हुन प्रसारणलाईन निर्माण गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।

यस्तै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जनागर्ने र कालो बजारी गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने तथा सबै जनतालाई खानेपानी पुर्या उने, युवा विकासका लागि भिजन ०२५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति सरकारले अबलम्बन गरेको छ ।यस्तै  ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।