काठमाडौं, १० असार । सर्वोच्च अदालतले नेपाल खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव युवराज लामालाई बर्खास्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।  यसअघि नै जेठ २६ गतेसम्म लामालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले आजपनि निरन्तरता दिएको हो। 
 प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लामासहित अन्य चार पदाधिकारीको बर्खास्तीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।
 आफ्नो बर्खास्ती गैरकानुनी भएकोले बदर गर्न माग गर्दै लामाले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
 अन्तरकालीन आदेश पाएको भोलिपल्टै आफुले काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै लामा परिषद गएका थिए।मन्त्री पौडेलले काम गर्न नदिएपछि लामाले उनी विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा पनि दायर गरेका छन्।अपहेलना मुद्दाको पनि आजै ९मंगलबार० पेशी तोकिएको छ। खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले परिषदका सदस्यसचिव लामा सहित अन्य ५ जना पदाधिकारीलाई हटाएका थिए।
 मन्त्रीको उक्त निर्णय विरुद्ध लामा र अन्य  छ जना पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बर्खास्तको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।