काठमाडौं २६ जेठ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रकमान्तर गरेर सरकारी बजेट बाँडफाँड कार्य बन्द गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलार्इ निर्देशन दिएको छ ।
चालु आव०७०र७१ को बजेट कार्यान्वयनकोसमयावधि दुर्इ महिना बाँकी नरहेको अवस्थामा स्थानीय योजनाका लागि जथाभावी बजेट बाँडफाँडकार्य बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । 

‘निकासा भइसकेको रकमको दुरूपयोग हुन नदिन जिल्ला विकास समितिबाट कडाईका साथ अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाइयोस’, अख्तियारको विज्ञप्तीमा भनिएको छ  ‘अवका दिनमा रकमान्तर नगर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाईएको छ ।’ 

राज्यको सीमित श्रोत साधनलाई प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा नतिजामुखी आयोजना रकार्यक्रममा लाउनुपर्ने अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्रोत छरिनेगरी नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्दा त्यसको अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने र दुरूपयोगको सम्भावना पनि प्रवल रहने अख्तियार अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमका लागि निकासा भएका रकमका सन्दर्भमा पारदर्शिता अपनाई सदुपयोग गराउन सचेत गराएको हो ।