विरोधले टेण्डर प्रकृया रोकिदैन : मेसु पौडेल
झण्डै तिन दशक देखी सहमतीमा भाडा तय गरी भाडामा लगाईएको लुम्विनी अंचल अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको सटरहरु टेण्डर मार्फत भाडामा लगाउन प्रकृया शुरु गरिएको छ । वि. सं २०७० असार २४ गते अस्पताल विकास समितीको निर्णय अनुसार अहिले मात्र ति सटरहरु टेण्डर मार्फत भाडामा लगाउन लागिएको छ । तर ति सटरमा व्यवसाय संचालन गरिरहेका व्यवसायीहरुले भन टेण्डर प्रकृयाकोे चर्काे विरोध गर्दे आएका छन । अख्तियारको वारम्वार ताकेता पछि अस्पताल प्रशासनले टेण्डर आव्हान गरेको छ । यसै विषयमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.तारनाथ पौडेलसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश :प्र.सम्पादक
डा. तारानाथ पौडेल
मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट, लुम्विनी अंचल अस्पताल
अस्पतालका सटर भाडामा लगाउने विषयमा निकै विवाद भयो नि यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
अस्पतालका सटर भाडामा लगाउने विषयमा निकै विवाद भयो नि यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
यो स्वभाविक नै हो । लामो समय सम्म सटरमा व्यवसाय गरिरहनु भएका व्यवसायीहरुको टेण्डर प्रकृयामा जादा समस्यामा पर्नु भएको छ । उहाहरुको समस्या मैले पनि वुझेको छु । म पनि व्यक्तिगत रुपमा उहाहरुको समस्याप्रति चिन्तीत छु । भावनाको कुरा एउटा भयो । तर विधि प्रकृयामा जादा समस्या वुझेर मात्र हुदो रहेनछ । म एक राष्ट् सेवक कर्मचारी मैले सरकारको निती ,नियम, विधि ,प्रकृया सवै पालना गर्नु र गराउने जिम्मेवारी छ । उहाहरु यतिका वर्ष सम्म न्युन भाडामा व्यवसाय संचालन गर्दे आउनु भएको थियो । उहाहरुको अन्दोलन जायज पनि हो । म के वुझ्दछु भने यो विवाद अस्पताल संग र व्यक्तिगत म सम्वन्धीत होईन । अख्तियार स्वास्थ्य मन्त्रालय संगको हो । किनकी म त सरकारले वनाएको नियम कानुन पालना गर्नेर गराउने व्यक्ति हु“ । त्यसैले मैले सुझाव पनि दिएको छु तपाईहरु अख्तियारलाई भन्नुहोस, मन्त्रालयमा जानुहोस ।
अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नभएको अवस्थामा नै सटरको किन टेण्डर गर्नुभयो?
महत्वपुर्ण प्रश्न गर्नुभयो । यो अस्पतालमा २०७० माघ १ गते देखी अध्यक्ष हुनुहुन्न । हामीले अध्यक्ष नियुक्ति गर्नु परयो भनेर मन्त्रालयका सचिवसंग पटक पटक भन्यौ तर अहिले सम्म पनि अध्यक्ष नियुक्ति हुनु भएको छैन । यो प्रशासनिक काम हो निरन्तर चलिरहन्छ । अध्यक्ष नभएको अवस्थामा टेण्डर आब्हान गर्न खोजेको भन्ने होईन । मैले त यस अघि भएको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्न खोजेको मात्र हु“ । २०७० असार २४ गते वसेको अस्पताल विकास समितिले टेण्डर मार्फत सटर भाडामा लगाउने निर्णय भएको छ । यस अघि अस्पताल विकास समितीको मिती २०६९ चैत्र ८ गतेको वैठक द्धारा गठित उपसमितीको प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धामा भाडामा लगाउने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यस अघि त्यसलाई कार्यान्वय गर्न सकिएन अहिले अख्तियारले पनि प्रेसर गरयो वाध्य भएर टेण्डर आव्हान गरिएको हो ।
अख्तियारले त यस अघि पनि त भनेकै थियो तर कार्यान्वयन भएन?
अख्तियारले त यस अघि पनि त भनेकै थियो तर कार्यान्वयन भएन?
त्यति वेला तत्कालि अध्यक्ष ज्यूले कार्यान्वय गर्न नसक्नु भएको कुरा साचो हो । राजनितीकदल तथा सटर व्यवसायी अस्पताल विकास समिती सबैको सहमतीमा सटर भाडामा लगाइएको थियो अख्तियारले वि सं २०६१ सालमा पनि पत्र पठाएको थियो । सहमतीलाई अख्तियारले नमानेको अवस्था थियो । विचमा अख्तियारले छापा पनि मारयो । २०७० पुसमा अख्तियारले छापा मारे कागजपत्र हेरेको थियो । त्यतिखेर त्यो पत्रपनि भेटाएछ । टेण्डर नभएको थाहा पाएछ । किन टेण्डर भएन भनेर वारम्वार प्रेसर गरेपछि सवैसंग छलफल गरी टेण्डर आव्हान गरिएको हो । यो नया कुरा होईन ।
टेण्डरको लागी मिती नै तोकेको छ अख्तियारले ?
यतिदिन भित्र गर्नु भनेर मिति दिन तोकेको छैन । तर अख्तियार दुरुपयोग आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय पोखराले असार १७ गते पठाएको पत्रमा सटरहरु कानुनी प्रकृयामा भाडामा नलगाएमा कानुन वमोजिम कारवाही हुने भनिएको छ । अख्तियारले वारम्वार टेलिफोनवाट ताकेता गरेको छ । असार भित्र अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वय गर्न नसक्नुको कारण लेखेर पठाउन भनिएको छ । साउन १५ गते भित्र प्रकृया अगाडी वढाउन भनेको थियो तर ढिलो भयो अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्ति नुहदा अख्तियारले निगरानी वढाएको मनाई लाग्छ । त्यसैले पनि साउन १४ गते राजनितीक दल अस्पतालका पुर्व अध्यक्षहरु नगरपालिका प्रमुखहरुसंग संयुक्त वैठक राखेर टेण्डरमा जाने कुरा जानकारी गराएको हु“ । सवै कानुनी प्रकृयामा जान सुझाव पनि दिनु भएको छ ।
विरोधले टेण्डर प्रकृया प्रभावित त हुदैन ?
विरोधले टेण्टर प्रकृयामा कुनै प्रभाव पार्देन । शुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौ । जेठ १ गते गोरखापत्रमा ३० दिने सुचना प्रकाशित गरिएको छ । शुक्रवार सम्म १३ वटा वोलपत्र विक्रि भएका छन । टेण्डर नगर्न प्रेसर पनि नआएको होईन धम्की पनि खानु परेको छ । तर सरकारी कर्मचारी निती नियमलाई मान्नु पर्ने दायित्व हो निस्वार्थ रुपमा म काम गरेको छु । धम्की विरोधले टेण्डर प्रकृया रोकिदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि निकै सकारात्मक हुनु हुन्छ । उहाको पुर्ण समर्थन छ ।
अन्त्यमा ?
निति नियमविधी प्रकृया कार्यन्वयनको लागी सवैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । मिडियावाट पनि सकारात्मक सहयोग छ । अहिले सटरबाट वार्षिक १ करोड ११ लाख रुपैया अस्पतालको आम्दानी हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा सटर भाडामा लगाउदा न्युनतम पनि वार्षिक ४ करोड आम्दानी हुन्छ र यो आम्दानी भनेकै अस्पतालको हो यसले आईसियु संचालन तथा अस्पतालको स्तरोन्नतीको लागी सहयोग पुराउन सक्छ ।

0 comments
तपाईंको प्रतिकृया