बुटवल । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन देखी नै विवादमा मुछिएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता साझेदारी हुदा आयोग हेर्ने मन्त्रालय भुमिसुधार तथा  व्यवस्था मन्त्रालय  एमालेको भागमा परेको छ ।

मन्त्रिको निर्णयवाट राजनितीक नियुक्ति गरिने उक्त आयोगमा सिफारिस भन्दा वाहिरको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै एमाले समर्थित भुमिहिन सुकुम्वासीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन ।

रुपन्देही जिल्लाको सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समितीको सदस्यमा नियुक्त गरिएका नेपाल भुमिहिन सुकुम्वासी संगठनका केन्द्रिय सचिव शिद्धिचरण भट्टराईले  असन्तुष्टी जनाउदै राजिनामा दिएको पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरेका हुन ।

उनका अनुसार आयोगको जिल्ला अध्यक्षको लागी नेपाल भुमिहिन सुकुम्वासी संगठनले निर्विरोध सिफारिस गरेको थियो  । तर नियुक्त आउदा सदस्यमा आएपछि उनि असन्तुष्टी व्यक्त गर्दे भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रि दलवहादुर राना समक्ष राजिनामा दिने वताएका हुन ।

भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले उपत्यका वाहेको सवै जिल्लामा आयोगको जिल्ला अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गरेको छ । रुपन्देही जिल्लामा भुमिश्वर ढकाललाई अध्यक्ष र भट्टराई र विमला पन्थीलाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको छ ।

उता जिल्लाको भुमिहिन तथा सुकुम्वासी संगठनले भुमिहिनतथा सुकुम्वासी आन्दोलनमा योगदान नगरेको भनिएका  भुमिश्वर ढकाललाई  आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा  जिल्ला पार्टीवाट सिफारिस गरेका थाहा पाए पछि संघर्ष समिती बनाएर लागेका थिए । तर पनि ढकालले नियुक्ती पाएपछि भुमिहिन तथा सुकुम्वासीहरु असन्तुष्ट भएका हुन । संघर्ष समितीका संयोजक टोलराज पौडेलले संविधान सभाको निर्वाचन देखी नै निर्णायक मत मानिने सुकुम्वासी क्षेत्रमा योगदान गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त नगरिनु राजनितीक वेईमानी भएको बताए । ‘उहा“ –भट्टराई) लाई निर्विरोध अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको थियो ।’ उनले भने– पार्टीका नेताहरुले दिएको आश्वासन विपरित अर्काे व्यक्तिलाई अध्यक्ष वनाईएको छ । यस कार्यको विरुद्ध हामी आन्दोलन गर्दछौ ।’