निजी स्वास्थ्य संस्थामा आफूखुसी शुल्क
बुटवल । गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा शुल्क निर्धारण नहुदा मर्कामा परेका स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरुलाई राहत मिल्ने भएको छ ।
अधिकांस अस्पताल, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शुल्क निर्धारण नहुदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन । जसलाई मध्यननजर गर्दे नेपाल चिकित्सक संघले ति संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सम्वन्धी सेवा शुल्क निर्धारणको पहल शुरु गरेको जनाएको छ । केही अस्पताल तथा नसिङ होमले निर्देशिका अनुसार शुल्क निर्धारण गरेपनि अधिकांस अस्पतालले मनपरि शुल्क लिने गरेका छन ।
रुपन्देही जिल्लामा साना ठूला गरी २ दर्जन भन्दा वढि अस्पताल र नसिङहोम संचालनमा रहेका छन । क्लीनिकको संख्या त्यसको झण्डै दोव्वर छ । मुलुकभर स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट अनुमति लिई संचालन भएका अस्पतालको संख्या करिव ३ सय ५० रहेका छन । ति स्वास्थ्य संस्थाले आफू खुसी शुल्क निर्धारण गरेका छन ।
पथ्थरीको उपचारको लागी अप्रेशन शुल्क कै कुरा गर्दा यहा“का अस्पतालहरुरुले ३० हजार रुपैया देखी ५० हजार रुपैया सम्म शुल्क लिने गरेको पाईएको छ ।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं निर्देशिकामा शुल्क तोक्न मापदण्ड निर्धारण समितिको व्यवस्था छ । तर, निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोमले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्दै आएका हुन ।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं निर्देशिकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि अध्यक्ष, उपभोक्ता, निजी अस्पताल सञ्चालक समितिका प्रतिनिधि, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसहितको समितिले अस्पताल तथा नर्सिङहोमको स्थलगत अनुगमन गरी शुलक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निजी क्षेत्रबाट संचालन गरिएको सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शुल्कमा एकरुपमा ल्याउन आवश्यकता महसुस गरिएको अवस्थामा नेपाल चिचित्सक संघले यस्तो माग अघि सारेको हो । निजी क्षेत्रवाट संचालित स्वास्थ्य संस्थामा परामर्श देखी अपरेशन सम्मका शुल्क निर्धारण गर्न पहल गर्न लागिएको हो ।
सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले लिन पाउने शुल्कको निर्धारण नगर्दा कुन रोगको उपचार गर्दा अधिकतम शुल्क कति लिन पाईन्छ भन्ने कुनै प्रावधान छैन । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सम्वन्धीत मन्त्रालय तथा निकायलाई दवाद दिने जनाएको छ ।
मनपरि शुल्क लिदा सेवग्राही चर्काे मर्कामा परेका कारण अधिकत शुल्क निर्धाण गर्न सम्वन्धीत निकायलाई ध्यानकर्षण गराउने निर्णय भएको संघका केन्द्रिय सदस्य डा प्रकाश वुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मनपरि शुल्क लिईन्छ कति सम्म ल्याउन पाईने हो त्यो निर्धारण गरिनु पर्छ ।’ उनले भने– स्वास्थ्य संस्थाले निशुल्क गर्छु भन्छन भने पाउनछन तर उच्चतम कति सम्म शुल्क लिन पाउने निर्धारण त सरकारले गर्नु परयो नि ।’
चिकित्कहरुले आफ्नो आन्दानीको १० प्रतिशत हुने गरी गरिव दुःखीलाई सेवा गर्नु पर्ने प्रावधान सहितको सेवा शुल्क निर्धारणको लागी पहल शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अधिकांस अस्पताल, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शुल्क निर्धारण नहुदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन । जसलाई मध्यननजर गर्दे नेपाल चिकित्सक संघले ति संस्थाहरुमा स्वास्थ्य सम्वन्धी सेवा शुल्क निर्धारणको पहल शुरु गरेको जनाएको छ । केही अस्पताल तथा नसिङ होमले निर्देशिका अनुसार शुल्क निर्धारण गरेपनि अधिकांस अस्पतालले मनपरि शुल्क लिने गरेका छन ।
रुपन्देही जिल्लामा साना ठूला गरी २ दर्जन भन्दा वढि अस्पताल र नसिङहोम संचालनमा रहेका छन । क्लीनिकको संख्या त्यसको झण्डै दोव्वर छ । मुलुकभर स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट अनुमति लिई संचालन भएका अस्पतालको संख्या करिव ३ सय ५० रहेका छन । ति स्वास्थ्य संस्थाले आफू खुसी शुल्क निर्धारण गरेका छन ।
पथ्थरीको उपचारको लागी अप्रेशन शुल्क कै कुरा गर्दा यहा“का अस्पतालहरुरुले ३० हजार रुपैया देखी ५० हजार रुपैया सम्म शुल्क लिने गरेको पाईएको छ ।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं निर्देशिकामा शुल्क तोक्न मापदण्ड निर्धारण समितिको व्यवस्था छ । तर, निजी अस्पताल तथा नर्सिङहोमले आफूखुसी शुल्क निर्धारण गर्दै आएका हुन ।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं निर्देशिकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि अध्यक्ष, उपभोक्ता, निजी अस्पताल सञ्चालक समितिका प्रतिनिधि, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसहितको समितिले अस्पताल तथा नर्सिङहोमको स्थलगत अनुगमन गरी शुलक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निजी क्षेत्रबाट संचालन गरिएको सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शुल्कमा एकरुपमा ल्याउन आवश्यकता महसुस गरिएको अवस्थामा नेपाल चिचित्सक संघले यस्तो माग अघि सारेको हो । निजी क्षेत्रवाट संचालित स्वास्थ्य संस्थामा परामर्श देखी अपरेशन सम्मका शुल्क निर्धारण गर्न पहल गर्न लागिएको हो ।
सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुले लिन पाउने शुल्कको निर्धारण नगर्दा कुन रोगको उपचार गर्दा अधिकतम शुल्क कति लिन पाईन्छ भन्ने कुनै प्रावधान छैन । नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सम्वन्धीत मन्त्रालय तथा निकायलाई दवाद दिने जनाएको छ ।
मनपरि शुल्क लिदा सेवग्राही चर्काे मर्कामा परेका कारण अधिकत शुल्क निर्धाण गर्न सम्वन्धीत निकायलाई ध्यानकर्षण गराउने निर्णय भएको संघका केन्द्रिय सदस्य डा प्रकाश वुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मनपरि शुल्क लिईन्छ कति सम्म ल्याउन पाईने हो त्यो निर्धारण गरिनु पर्छ ।’ उनले भने– स्वास्थ्य संस्थाले निशुल्क गर्छु भन्छन भने पाउनछन तर उच्चतम कति सम्म शुल्क लिन पाउने निर्धारण त सरकारले गर्नु परयो नि ।’
चिकित्कहरुले आफ्नो आन्दानीको १० प्रतिशत हुने गरी गरिव दुःखीलाई सेवा गर्नु पर्ने प्रावधान सहितको सेवा शुल्क निर्धारणको लागी पहल शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उता जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख ऋषी प्रसाद लामिछानेले स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा शुल्कमा एकरुपता नभएको बताउदै शुल्क निर्धारण गर्ने समितिले तय गरेको मापदण्ड तथा शुल्क कार्यान्वयन नभएको वताए ।


0 comments
तपाईंको प्रतिकृया