Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
मदरसा विद्यार्थीको गुनासो : प्राथमिक तहपछि कहां पढ्ने?

रुद्रहरि कुंवर
बुटवल ।  गुलाम  रस्वानी  स्थानिय लिटिल एन्जेल हायर सेकेन्डरी स्कुल कक्षा ६ मा अध्यनरत छन । मुस्लिम समुदायका उनि १२ वर्षका भए । उनि वोडिङ स्कुलको अंग्रेजी अध्ययनमा मात्र सिमित हुन चाहन्नन् । स्थानिय मदरसामा पनि भर्ना भएका उनि भन्छन –‘मेरो संस्कृतीको अध्ययन गर्न मदरसा भर्ना भएको हु“ ।’
उनि जस्तै रामग्राम –२ नवलपरासीका मोहम्मद करिम नजिकैको अंग्रेजी विद्यालयमा पढ्छन कक्षा ८ मा अध्ययनरत उनि ३ महिना भयो मदरशाको शिक्षा लिन थालेको । उनि रामग्राम स्थित जमिया मिस्कीन शाह रहम्तुल्ला अलाय मस्जिद समितीले संचालन गरेको मदरसामा अध्ययन गर्छन । बिहान बेलुका मदरसामा अध्ययन गर्ने उनलाई वोडिङ र मदरसाको पढाई रमाईलो लाग्छ । स्कुलमा वा मदरशा कुनमा पढ्न रमाईलो हुन्छ ? संवाददाताको प्रश्न टुङगिन नपाउदै उनि भन्छन– ‘दुवैमा रमाइलो हुन्छ । मदरशामा कुरान पढाई हुन्छ , स्ुकलमा साईन्स अंग्रजी ।’  उनि आफ्नो समुदायको संस्कृती धर्मको विषयमा चासो लागेकाले मदरसामा भर्ना भएको सुनाए ।  तर उनलाई एउटै मात्र चिन्ता छ मदरशामा कक्षा ३ सम्मको अध्ययनपछि कहा“ पढ्ने ? उनको गुनासो यस्तो छ – मैले सुनेको छु मौलाना भन्दै हुनुहुन्थ्यो कक्षा ३ पछि पढ्ने मदरसामा कक्षा नै छैन ।’  उनिहरुको इच्छा छ मदरशामा उच्च शिक्षा सम्म अध्ययन गर्ने । भन्छन –‘मेरो धर्म संस्कृतीको अध्ययन गर्न चाहान्छु तर माथिल्लो तह सम्म अध्ययन गर्ने मदरशा छैन ।’ 
मौलाना मोक्तार अहमद मियाले कक्षा ३ तहको मदरशा शिक्षा पछि विद्यार्थीहरुलाई अन्य स्कुलमा पठाउन वाध्य भएको बताए । उनले भने–‘माथिल्लो तहसम्म अध्यापन गर्न चाहन्छौ तर सरकारले मान्यता दिएको छैन कसरी पढाउने ?’
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा ३१ अनुमति प्राप्त  र ११ वैकल्पीक  गरी ४२ मदरसा संचालनमा रहेका छन । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी टिकाराम शर्माका अनुसार ति मदरसा मध्ये केही प्राथमिक तह कक्षा ५ सम्म अनुमति पाएका छन भने अधिकांस कक्षा ३ सम्म मात्र अनुमति पाएका छन । ति मदरसामा १५ जना मात्र राहत कोटाका शिक्षक  कार्यरत छन । वार्षिक रुपमा मदरसालाई उपलव्ध गराईने रकमवाट मौलानाहरुको व्यवस्था गरी मदरसा संचालन भएका उनले जानकारी दिए । मदरसामा अरबी उर्दु भाषामा पढाई हुन्छ ।  इस्लामिया मदरशा संघका नवलपरासी जिल्ला अध्यक्ष वुद्धन अलि प्राथमिक तह भन्दा माथी कक्षा संचालन हुन नसक्दा मुस्लीम समुदायको वालवालिका आफ्नो धर्म संस्कृतीको अध्ययनवाट बन्चित हुनु परेको बताउछन ।
उनी भन्छन – शिक्षा कार्याल्यले मदरशालाई विद्यालयको मान्यता दिन्छ तर दरबन्दी दिदैन माथिल्लो कक्षा संचालन गर्ने अनुमति दिदैन ।’  मौली धर्म गुरु तथा मौलानाहरुवाटै मदरशामा पढाई हुनु पर्नेमा टिचिङ लाईसेन्सको प्रावधानले अध्यापनमा समस्या भएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार मदरसाको पाठ्य पुस्तक कक्षा ३ सम्म पनि मुस्किलले पाईन्छ । कक्षा ५ भन्दा माथिको पाठ्यपुस्तक खोजेर पनि नपाईने उनले बताए ।
नवलपरासी जिल्मामा मात्र होईन लुम्विनी अंचलका मदरसा संचालित भएका जिल्लामा पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव छ । रुपन्देही , कपिलवस्तु जिल्लामा संचालित मदरसाहरुमा पनि प्राथमिक तह भन्दा मार्थीको पाठ्यक्रम नहुदा कक्षा ५ पछि माथील्लो कक्षामा अध्ययन गर्न नपाएको मुस्लिम समुदायय अभिभावको गुनासो छ ।
रुपन्देही जिल्लामा करिव १ सय १२ मदरसाले अनुमति पाएका छन । ति मदरसामा कक्षा ५ सम्म मात्र अध्ययन अध्यापन हुन्छ । लुम्विनी क्षेत्रका मदरसाले कक्षा ५ सम्म अनुमति पाएपनि अन्य मदरसामा कक्षा ३ सम्म मात्र अध्यापन हुने गरेको बताईन्छ । रुपन्देहीको वेदकुईवामा भने ‘फजिलत’ व्याचलर सम्म अध्यापन हुने महिला मदरसा संचालनमा रहेको छ ।
 त्यसै गरी कपिलवस्तुमा करिव ३ सय भन्दा वढि मदरसा संचालनमा रहेपनि ८८ मदरसाले अनुमति पाएका छन । अर्घाखांचीमा १० वटा मदरसा संचालनमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अर्घाखाचीले जनाएको छ  ।  ति सबै मदरसामा पाठ्यक्रम र शिक्षकहरुको अभाव रहेको मदरसा संचालन गरेका मुस्लिम समुदायका अभिभावकहरु  बताउ“छन । शिक्षा कार्यालयले मदरसालाई मनुमति दिए पनि कक्षा ३ उर्तिण गरे पछि सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ४ मा सजिलै भर्ना लिन  नमान्ने जस्तो समस्या विद्यार्थीहरुले भोग्नु परेको उनिहरुको भनाई छ ।
राष्ट्यि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष महम्मद निर्दाेश अलि मुलुकभरका मदरसाहरुको शैक्षिक विकासको लागी  छुट्टै ऐन वनाउनु पर्ने बताउ“छन । उनका अनुसार मुलुकभर ११ सय भन्दा वढि मदरसाहरु संचालनमा छन । शिक्षा ऐनले ति मदरसाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । आयोगले मदरसाहरुको विषयमा गरेको अनुसन्धानले पनि राज्यले निती तथा ऐन वनाएर अन्य विद्यालय सरह स्वीकृत दिए मात्र व्यस्थित हुन सक्ने देखिएको उनि बताउंछन । उनी भन्छन–सरकारले मदरसा संचालनको लागी अनुमति दिन्छ, हामीले अनुमति मात्र हाईन स्वीकृती दिएर अन्य विद्यालय सरह राज्यले जिम्मेवारी लिनु पर्छ भन्ने माग गरेका छौ ।’

0 comments

तपाईंको प्रतिकृया