बुटवल । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण अनुदानमा बुटवलको वडा नं ९ र १० का लागि सम्झौता भएको खानेपानी आयोजनाको विरुद्ध पुनरावदेन अदालत बुटवलमा रिट परेको छ ।
उक्त आयोजनाका विपक्षमा ८० प्रतिशत उपभोक्ता हुंदाहुदै अल्पमत उपभोक्ताको भेला गराई अत्यधीक चर्को महसुल र ऋण भारको आयोजना जबरजस्ती अघि बढाउन खोजेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा मिश्रित परामादेश जारी गरी पाउं भनी अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।
रिट निवेदनमा नारायणबाबु बस्नेत अध्यक्ष रहेको खानेपानी उपभोक्ता समिति वडा नं ९ र १०, दृष्टिकोण उन्मुख विकास मन्च, बुटवल नगरपालिका, खानेपानी आयोजना व्यवस्थापक सुमन श्रेष्ठ र नेपाल खानेपानी संस्थानलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।  खानेपानी आयोजनाको सम्बन्धमा राजनितिक दलसहित सरोकारवालासंग पटक पटक छलफल गर्दा ९ र १० का उपभोक्ताको आम भेला गराई ऋण अनुदानको पानी खाने–नखाने उपभोक्ताकै चाहना अनुसार गर्ने भनिएकोमा एक चौथाई उपभोक्ता पनि भेला नगराई उपभोक्ता समितिको अधिवेशन गरिएकोप्रति पनि उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
उपभोक्ता  हित संरक्षण समिति वडा नं १० का संयोजक योगेन्द्र बुढाथोकी, वडा नं ९ का संयोजक  गुप्तबहादुर क्षेत्री,रसबहादुर गुरुङ,गणेशप्रसाद खनाल,पुर्णचन्द्र पाण्डे,हरिलाल गुरुङ,पेमाकान्ति तिवारी,विष्णुकुमारी क्षेत्री, नरसिंह थापा, पदमबहादुर सारुको तर्फबाट अधिवक्ता जीवनारायण पौडेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदनमा उपभोक्तालाई ऋणभार नबोकाइयोस्,खानेपानी संस्थानकै महसुल कायम होस् र संस्थानको धारा नकाटियोस् भन्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । 
   एशियाली विकास बैंक ९एडीबी० को ऋण अनुदानमा बुटवलको वडा नं ९ र १० का लागि मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय आयोजना अन्तर्गत बुटवल नगरपालिकाले २२ करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैया लागतमा चार वर्षअघि ऋण सम्झौता गरेको खानेपानी आयोजनाप्रति स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा परेको छ ।
सन् २०१० अक्टोबर २६ मा आयोजनाको ऋण सम्झौता भएपनि चार वर्ष बित्न लाग्दासम्म आयोजनाको पक्षमा वहुमत उपभोक्ता देखिएका छैनन् । बुटवल ९ र १० मा ४ हजार ६५ उपभोक्ता छन् । ती मध्ये हालसम्म आयोजनाको पक्षमा एक हजार उपभोक्ता पनि देखिएका छैनन् ।
आयोजना अघि बढ्न कम्तीमा ८० प्रतिशत उपभोक्ता सहमत हुनुपर्छ । कुल लागतको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने,३५ प्रतिशत नगर विकास कोषले ऋणको रुपमा बुटवल नगरपालिकालाई वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षको सहुलियत अवधिसहित २० वर्षभित्र तोकिएको किस्ता वमोजिम सावा ब्याज तिर्ने गरी उपलब्ध गराउने र १५ प्रतिशत रकम बुटवल नगरपालिकाले आयोजना क्षेत्रका उपभोक्ताबाट समेत लागत सहभागिता जुटाई बेहोर्ने गरी २०७० असार २९ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको आयोजना समन्वय कार्यालय, बुटवल नगरपालिका र नगर विकास कोषबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।