बुटवल।  बुटवलको वडा नं ९ र १० को खानेपानी आयोजनाविरुद्ध परेको रिटमा पुनरावदेन अदालत बुटवलले विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एशियाली विकास बैंक ९एडीबी० को ऋण अनुदानमा बुटवल नगरपालिकाले २२ करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैया लागतमा निर्माण गर्न खोजेको खानेपानी  आयोजना वहुसंख्यक उपभोक्ताको सहमति विना अगाडि बढाउन खोजेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा मिश्रित परामादेश जारी गरी पाउं भनी रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । 
उक्त रिट निवेदनमाथि विपक्षीका तर्फबाट भएको वहसपछि सोमबार अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहाल र किशोर सिलवालको संयुक्त इजलासले नेपाल खानेपानी संस्थानले जडान गरेको धारा नकाट्न र उपभोक्ताको सहमतिविना  नारायणबाबु बस्नेत अध्यक्ष रहेको खानेपानी उपभोक्ता समितिले तोकेको रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा बुटवल नगरपालिका, नारायणबाबु बस्नेत अध्यक्ष रहेको खानेपानी उपभोक्ता समिति, खानेपानी संस्थान लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
उपभोक्ताको सहमतिविना आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय,नगरपालिका,नगर विकास कोष,बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता तथा  नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच २०७० असार २९ गतेको समझदारीपत्रबाट देखिन आएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।  नगरपालिकाले उपभोक्तालाई समयमै सही सूचना नदिएको र उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताबीच आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनका विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ताहरु नेत्रबहादुर नेपाल,हेमराज भट्टराई,विनोद गौतम,सुर्य श्रेष्ठ,बाबुराम पाण्डे,कृष्णप्रसाद पाण्डे,यमलाल खनाल,ज्ञानु केसी,पशुपति भण्डारी,खडानन्द भण्डारी,ओमप्रसाद पंगेनी प्रदीप शेरचनले वहस गरेका थिए ।
रिटको पक्षमा यसअघि नै अधिवक्ताहरु तेजप्रसाद कंडेल,कृष्णप्रसाद पोखरेल,शालिकराम बन्जाडे,जीवनारायण पौडेल,केशरमणि अर्याल,माधवप्रसाद घिमिरे,नगेन्द्रप्रसाद बस्याल र गोकर्णसिंह थापाले वहस गरेका थिए ।
  मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय आयोजना अन्तर्गत सन् २०१० अक्टोबर २६ मा बुटवल नगरपालिकाले ऋण सम्झौता गरेको आयोजनाप्रति वहुसंख्यक उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन ।
आयोजनाको विपक्षमा वहुमत उपभोक्ता हुंदाहुंदै अल्पमत उपभोक्ताको भेलाबाट चर्को महसुल र ऋण भारको आयोजना जबरजस्ती अघि बढाउन खोजेको भन्दै उपभोक्ता  हित संरक्षण समिति वडा नं १० का संयोजक योगेन्द्र बुढाथोकी, वडा नं ९ का संयोजक  गुप्तबहादुर क्षेत्रीलगायतको तर्फबाट अधिवक्ता जीवनारायण पौडेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।  रिट निवेदनमा उपभोक्तालाई ऋणभार नबोकाइयोस्, खानेपानी संस्थानकै महसुल कायम होस् र संस्थानको धारा नकाटियोस् भन्ने विषयलाई समावेश गरिएको थियो  ।  ऋण सम्झौता भएपनि चारवर्ष बित्न लाग्दासम्म आयोजनाको पक्षमा एक चौथाई उपभोक्ता पनि देखिएका छैनन् ।
बुटवल ९ र १० मा ४ हजार ६५ उपभोक्ता छन् तर हालसम्म एक हजार उपभोक्ताको  पनि सहभागिता सुनिश्चित भएको छैन ।  आयोजना अघि बढ्न कम्तीमा ८० प्रतिशत उपभोक्ता सहमत हुनुपर्छ ।
कुल लागतको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने,३५ प्रतिशत नगर विकास कोषले ऋणको रुपमा बुटवल नगरपालिकालाई वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षको सहुलियत अवधिसहित २० वर्षभित्र तोकिएको किस्ता वमोजिम सावा ब्याज तिर्ने गरी उपलब्ध गराउने र १५ प्रतिशत रकम बुटवल नगरपालिकाले आयोजना क्षेत्रका उपभोक्ताबाट समेत लागत सहभागिता जुटाई बेहोर्ने गरी २०७० असार २९ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको आयोजना समन्वय कार्यालय,बुटवल नगरपालिका र नगर विकास कोषबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।