काठमाडौं । मुख्य तिन दलविच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने लगायतको पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमतीपछि व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटेको छ ।
दलहरुबीच राजनीतिक समिति गठन गर्ने, नेतृत्व आलोपालो गर्ने र पहिलो दुई महिना प्रचण्ड संयोजक बन्ने सहमति भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नु रहेको छ ।
प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमतिलगत्तै सुरु भएको संसदको बैठकमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले एमाओवादी लगायतका प्रतिपक्षले उठाएका कतिपय मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
दलहरुबीच जनयुद्धकालमा कतिपय जिल्लामा भएको जग्गा किनबेचको लेनदेनलाई सरकारी मान्यता दिने सहमति भएको छ । मन्त्री आचार्यले संसदमा बोल्दै रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, प्युठान र सल्यानलगायतका कतिपय जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घरायसी लेनदेन र तिनले नेपाल सरकारमा रजिष्ट्रेसन गर्न नपाइरहेको बताए । जग्गासम्बन्धी लेनदेनका सबै प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने काम सरकारले गर्ने उनले बताए ।
यसैवीच भारतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर बढाउन नहुने मधेसवादी दलहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री आचार्यले बताए ।