बुटवल  । प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहले नेपालको फौजदारी न्याय पद्धतिलाई विश्वस्तरमा रूपान्तरणको प्रयास भइरहेको बताएका छन ।

 फौजदारी न्यायप्रणालीको मृत्यु भएमा अराजकता र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र न्यायाधीश समाज, नेपालद्वारा आज बुटवलमा आयोजित ‘निरन्तर सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ विषयक कार्याशालामा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश शाहले न्यायको संवेदनशीलतामा सरोकारवाला सबै सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पुनरावेदन अदालत बुटवलका सबै न्यायाधीश, लुम्बिनी अञ्चलका छ वटै जिल्लाका न्यायाधीश, श्रेस्तेदारहरू, छ वटै जिल्लास्थित बार एकाईका अध्यक्षहरू, अञ्चल प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी र मातहतमा प्रहरी प्रमुखहरू, रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लगायत सहभागी रहेको कार्याशालामा बोल्दै शाहले पीडित र पीडकलाई समान न्याय गर्न सक्नुपर्ने र व्यवहारमा देखिने गरी न्याय दिनुपर्ने बताए ।

‘अनुसन्धानका लागि २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार छ, निरन्तर सुनुवाईमार्फत अदालतले ३ महिनाभित्रै फैसला गर्न सक्छ भने प्रहरीले लगातार अनुसन्धान गरेर १० दिनभित्रै मुद्दा दायर गर्न किन नसक्ने ?’ शाहले प्रश्न गरे ।

जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम १०८ अनुसार अदालतले आफै कार्यविधि बनाएर पनि मुद्दाको छिटो सुनुवाई गर्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश शाहले साक्षीलाई उपलब्ध गराउने रकम पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उपलब्ध भइसकेकोले संवेदनशील मुद्दामा सजग रहन सुरक्षा निकाय र कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

सो अवसरमा ‘निरन्तर सुनुवाईको अवधारणा र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ’, ‘द्रूत अदालत सम्बन्धी अभ्यास’बारे ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कु“वर, ‘निरन्तर सुनुवाईको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका’बारे सर्वोच्च अदालतका का.मु. रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने छ वटै जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशहरूले निरन्तर सुनुवाईसम्बन्धी जिल्लागत प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

पुनरावेदन अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीस सारदाप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे न्यायाधीश समाजका महासचिव बाबुराम रेग्मीले प्रकाश पारेका थिए ।